काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मुलुकमा विद्यमान हिंसा, विभेद र असमानतालगायतका विकृतिहरुको अन्त्यका लागि पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औंंल्याउनुभएको हो ।
आईतवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरुलाई अनिवार्य विषयको रुपमा राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहमा कार्यरत शिक्षिका र महिला कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सरकारले विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउनु पर्छ । पाठ्यक्रमकै विषयमा जाँदाखेरी विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिकताका विषयहरु चाहीँ अनिवार्य रुपमा नै समावेश हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले जे जति समस्याहरु भइरहेका छन् । यो चाहीँ एकदम तलैबाट हामीले कमसेकम २/३ कक्षाबाट नै क्रमश: यी कुराहरु बुझाउँदै जाने हो भने अहिले विद्यार्थीहरुमा हुने भावनात्मक परिवर्तन, प्रविधिमा पहुँच यी सबै कुराहरुमा उनीहरुमा नलेज पनि हुँदै जान्छ । उनीहरुले यी कुरा बुझ्दै जान्छन् । हामीले समावेशीतालाई स्वीकार्ने कुराहरु पनि त्यहाँ हुन्छन् ।’
‘विद्यालय शिक्षा अघि नै यहाँ माननीय ज्यूहरुले पनि भन्नुभयो–व्यवहारिक, सीपमुलक र जीवन उपयोगी हुनुपर्छ । र समाजमा हिंसा, विभेद, असमानता लगायतका विकृतिहरु बढदै गईरहेको सन्दर्भमा चाँही पहिलेपहिले चाँही नैतिक शिक्षा भन्दा अर्कै अर्थ लाग्थ्यो । तर अहिले हामी भन्न बाध्य छौं कि सदाचार सिकाउने खालको शिक्षा पनि हुनुपर्यो । र, लैंगिक सामाजिक समावेशीतालाई आत्मासात गर्ने त्यो किशोर अवस्थाबाट नै त्यसलाई आत्मासात गरेर आउनुपर्यो । संविधानमा जसरी बहुजाती, बहुभाषा, समुदाय आदिको व्यवस्था गरिएको छ । यी कुराहरुलाई आत्मासात गर्नका लागि त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा हो । र शिक्षिका तथा महिला कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि विशेष खालको प्याकेज कार्यक्रमहरु हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष पराजुलीले विद्यालय तहका छात्राहरुलाई नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
