काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्न नहुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले विगतको ऐन संशोधन गर्ने विधि र परम्परालाई मिच्दै पछिल्लो समय केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा १५० भन्दा बढी सबै खालका कानूनलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृतिले विकृति ल्याउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयगत छुट्टा छुट्टै ऐनका रुपमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले ऐन संशोधनमा ल्याएको विकृतिमा सांसदहरु पनि आएपनि र नआए पनि संशोधन हाल्ने र कतिपय कुराहरु बाहिर प्रचार गर्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकार र सांसदहरु मिसिएको ठाउँमा अहिलेको केही नेपाल ऐन संशोधनमा संघीय संसद पनि मिसिएको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउने कुरालाई सरकार,सांसद सबै मिलेर विकृत बनाउन थालिएको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारलाई सारभुत काम गर्न जुन एकै ठाउँ राखेर ल्यायो । जुन सम्बन्धित मन्त्रालयको काम हो । केही नेपाल ऐन संशोधनलाई केही सामान्य सुधारहरु गर्न ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया विधिलाई मिचेर सबै खालका १५० भन्दा बढी कानूनलाई एकै ठाउँमा राखिदिएर विगत देखिको परम्परालाई कायम राखेका छौं । सरकार यस्तो गर्छ भने हामीले किन नगर्न भनेर सांसदहरुलाई लाग्न थाल्यो । हामीले पनि संशोधन आओस् नओस् वा मिल्छ मिल्दैन संशोधन राख्ने र कतिपय कुराहरुलाई बाहिर हल्ला पनि गर्ने भएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै अब संसदको सचिवालय पनि मिसिए छ । संघीय संसदको सामान्य ऐन संशोधनको लागि आएको छ । १५२ देखि माथि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले पनि मनोमानी रुपमा कानून ल्याउँछ । यसमा सबै मिसिएका छौं । ऐन संशोधन सम्बन्धि दफाले जुन ऐन संशोधन गर्न खोजिएको हो । सोहीसँग सम्बन्धित भएर मात्रै संशोधन राख्न पाइन्छ । यसरी सबै मिलेर कानून बनाउने कुरालाई विकृत बनाउन थाल्यौं । सरकारलाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्ने बेला भएको छ । हाम्रा कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउँदा केही मिलाउनुपर्ने छ भने लिएर आउनुस होइन भने जुन मन्त्रालयको हो । त्यही मन्त्रालय मार्फत ल्याउनु भन्नुपर्ने भयो । औषधी ऐन २०३५मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
उहाँले कानून बनाउने विधि र परम्परालाई उल्झन नगरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत आउन सरकारलाई स्पष्ट रुपमा समितिले भन्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भयो । उहाँले औषधि ऐन, २०३५ मा धेरै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफूले सोही ऐनमा व्यवस्था भएका ऐन संशोधन पेश गरेको बताउनु भयो ।
