३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास नुवाकोटको माझिटारमा शीतभण्डार निर्माण छारे रोगले निम्त्याउने स्वास्थ्य सङ्कट जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त, प्रधानमन्त्री इशिबाद्वारा प्रोत्साहनको तयारी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठक जारी नेपालको बिजुली आजदेखि बंगलादेश निर्यात सुरु सांसद बजगाईंले कुप्रचार गरेको भन्दै मन्त्री पाण्डेद्वारा नेका अनुसाशन समिति र संसदीय दलमा उजुरी ‘द ग्रेट इन्डियन कपिल शो’का निर्माताहरूलाई कानूनी सूचना दार्चुला जीप दुर्घटना अपडेटः घाइतेलाई सेनाको हेलिकप्टरमा धनगढी लगियो बेवारिसे नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नेकुरा समस्याको रुपमा छः सभामुख घिमिरे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डा बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव–प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ



तस्बिरः रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

सोमवार नेपाली काँग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा. भट्टराईले सरकारको स्थिरताका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारलाई पाँचै वर्ष चलाउनका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आपसमा भागबन्डा गरेर सरकार नबनाई एउटा सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सकिने बताउनु भयो । उहाँले त्यसो गर्न नसकेमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनु भयो । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जसले जति मत ल्याउँछ सोही बमोजिम सरकारमा बस्ने मोडेल बनाउन सकिने उहाँको भनाई छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गर्न संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सहमतीमा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी सबै जुन प्रमुख दलहरु छन् । प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ । पाचै वर्ष चल्ने गरौँ । किन भागबन्डा गर्नु परेको छ ? एउटा कोही मान्य मान्छे होस् । उसको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ न । नीति, कार्यक्रम बनाऔँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । जर्मनीको जस्तो एउटा यस्तो मोडल हुनसक्छ । अथवा, स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो पूर्ण समानुपातिक गरौँ । अनि जसले जति मत ल्याउँछ, ति सबै सरकारमा बस्ने । कि त्यो मोडेल गरौँ । त्यो गर्न नसक्ने हो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ । त्यसो भएपछि पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्छ ।

यसो नगरेसम्म यही प्रणाली तपाई अपनाइ राख्ने हो भने बन्दैन । बन्दैन । अनि युवाहरु आक्रोश । देश छोडेर हिँड्ने । तपाई, हाम्रै छोराछोरी देशमा नबस्ने । अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर हुन्छ । त्यसैले यसमा ध्यान दिऔँ । अर्को, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु छन् । शान्ति, संविधान र सेना समायोजन तिनवटा महत्वपूर्ण पाटो थियो १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाको । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता हौँ । टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम अहिले पनि बाँकी छ । यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन । यो त राष्ट्रको विषय हो । ५० औँ हजार परिवार यसमा प्रभावित छन् । यसलाई पनि सहमतीबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाऔँ । यो रहेसम्म विश्वास रहँदैन । र शान्ति कुनैपनि बेला बिग्रने खतरा रहन्छ ।’

अध्यक्ष भट्टराईले भारत र चिनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लगानी भित्राउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अगाडी बढाउने प्रश्ताव पनि गर्नुभयो । उहाँले देशको विकास गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सो विकास प्राधिकरणले बनाएको नीति अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले यस्ता विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुक बिचमा सहमती खोज्नुपर्ने बताउनु भयो ।