२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षको माग मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन सुझाव धर्म र पर्यटनलाई जोड्दै मझुवागढी कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन पेपरलेस र डिजिटल प्रविधिबाट गराउने तयारी मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ : सभामुख अर्याल अर्थतन्त्र अझै जटिल अवस्थामा छ, मौद्रिक नीतिले सुधारमा ध्यान दिनुपर्छः परिसंघ उपाध्यक्ष घिमिरे ३–५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद् थापाको सुझाव माधवजी र मलाई कसरी सिध्याउने भन्नेमा ओलीको हाइटमा बालेन छैनन्ः दाहाल निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा छः सिईओ ज्ञवाली मालदह आँपको उत्पादन घट्दा बजार मूल्य दोब्बर, किसान भने मूल्यबाट वञ्चित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को सक्कल प्रति झिकाउने सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश  दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै उहाँहरु लाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै  मुद्दा चलाउनु पर्ने माग सहित  सर्वोच्च  अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।  

न्यायाधीशहरु  अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो ।

यस अघि सोही मुद्धामा पूर्वमन्त्री बिजयकुमार सहितका ३ जना पुर्बमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर मुद्धा विशेष अदालतमा बिचाराधिन रहेको छ ।