नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सबै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएर संसदमा पठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिम्मेवारी र दायित्वका हिसाबले विधायिकी भूमिकामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद सत्ताको राजनीतिमा लिप्त हुँदा सदनको मुख्य काम नै ओझेलमा परेकाले प्रशिक्षण आवश्यक भएको उहाँ ठान्नुहुन्छ ।
विसं २०४८, २०५१, २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहनुभएका पाण्डे २०७० मा संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य रहनुभएका उहाँ २०७९ को निर्वाचनमा धादिङ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिनुभयो । २०४८ सालमा आफू पहिलोपटक संसद् छिर्दा संसदीय अभ्यास, अनुशासन, मर्यादा, भूमिका, जिम्मेवारीलगायत विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण हुने गरेको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ ।
“हामी संसद्मा आउने बित्तिकै सांसदलाई प्रशिक्षण दिइन्थ्यो र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने तरिका सिकाइन्थ्यो । अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थशास्त्रीसँग, ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रका विज्ञ र जानकारसँग छलफल गथ्र्यौ । आजकाल त्यो भएको देखिँदैन”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि दलले त्यसरी प्रशिक्षण दिएर आफ्ना सांसदलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउन सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएर संसद्मा उतार्नुपर्छ ।”
पछिल्लो समय संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना भइरहेका बेला पाण्डे पनि संसद् र सांसदले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । “हामीले कानुन बनाउनका लागि जति धेरै समय दिनुपथ्र्यो, त्यो दिन सकेका छैनौँ । कहिले सुन प्रकरण, कहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाममा पटक–पटक संसद् अवरोध भएका छन् । संसद्मा बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्ने र जनजीविकाका कुरा राख्ने सवालमा हामी निकै कमजोर देखियौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
सबै राजनीतिक दलले जनजीविकासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयलाई संसद्मा ल्याएर गहन छलफलमार्फत निकास दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । त्यस्ता विषयमा सत्तापक्षका सांसदले सरकारबाट चाँडो निर्णय गराउने र प्रतिपक्षले संसद्बाट खबरदारी गर्नुपर्ने पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
संसद् भनेको सरकार निर्माणका लागि मात्रै हो भन्ने बुझाई सांसदमै हावी हुँदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ । “अधिकांश सांसदको दिमागमा संसद्मा आउनु भनेको मन्त्री बन्नु हो भन्ने परेको छ । मन्त्री हुन पाइएन भने सांसद भएको अर्थ नै भएन भन्ने बुझाइसमेत राख्ने गरेका छन् । मन्त्री बन्नका लागि हुने दौडधुप त्यस्तै मनोवृत्तिको परिणाम हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।
संसदीय अभ्याससँग जोडिएका कतिपय शैली, प्रक्रिया आजकाल प्रयोगमा आउन नसकेको उहाँको बुझाइ छ । “संसद्मा सबै सांसदले आफ्ना कुरा राख्नका लागि पर्याप्त समय नै हुँदैन । तर संसद्भित्र हामीले अभ्यास गर्नसक्ने र नगरेका धेरैवटा विषय छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव राख्न पाउँछौँ । मन्त्रीहरुलाई प्रश्न गर्न पाउँछौँ । लिखित वा मौखिक प्रश्न पाउँछौँ । तर ती अभ्यासलाई हामीले धेरै महत्व दिइरहेका छैनौँ ।”
सत्तापक्षले आफ्नो दलको सरकारको विरोध गर्न नसक्ने र प्रतिपक्षले विरोधकै लागि विरोध गर्ने शैली मौलाउँदै गएकोप्रति पनि सांसद पाण्डे चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरुले जनताको हितमा बोल्ने हो भन्ने बिर्सेर दलीय राजनीति तथा सत्ता खिचातानीको खेल संसद्मा खेल्ने गरेको उहाँको आरोप छ ।
“संसद्भित्र कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सत्ता राजनीति हावी भयो । जहिले पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष जहाँ बसे पनि आखिर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताकै हितका लागि बोल्नुपर्छ । जनतासँग कबुल गरेर आएका कुरालाई पूरा गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ ।” यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्च्याएर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ संसद् केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पाण्डे दिनुहुन्छ । समितिको सभापति बनाउन पनि छ महिना लगाउने, स–साना कुरामा पनि सहमति नजुट्ने, प्रतिपक्षले रचनात्मक दबाब दिनेभन्दा पनि अनावश्यक विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उहाँको बुझाइ छ ।
सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रतिपक्षसँगै सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । सत्तापक्षले जति मात्रामा विधेयक संसद्लाई दिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीयतासँग जोडिएका करिब तीन दर्जन सङ्घीय कानुन बन्न बाँकी छन् । विधेयक सरकारले संसद्मा ल्याउन सकेको छैन र संसद् पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । त्यसो हुनु सरकारको कमजोरी भएको उहाँ व्यक्त बताउनुहुन्छ ।
“सरकारले कानुन मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयलाई सक्रिय गराएर संसद्मा जति विधेयक दर्ता गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । अघिल्ला दुईवटा अधिवेशनबाट हामीले निकै कम विधेयक पास गरेका छौँ । यो सरकारको कार्य क्षमतासँग पनि जोडिएको विषय हो”, सांसद पाण्डे भन्नुहुन्छ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट भए–गरेका कामबारे हरेक साता संसद्लाई जानकारी गराउर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नागरिक र जनजीविकासँग जोडिएका विषय संसद्मा उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन निकायले के काम गर्यो भन्ने जानकारी सरकारले गराउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
जिम्मेवारी बहनमा मात्र नभई संसदीय मर्यादा, अनुशासन पालनामा पनि सांसद चुक्ने गरेका छन् । संसद्मा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, एकअर्कालाई अनावश्यक आक्षेप र लाञ्छना लगाउने, तथ्यभन्दा बाहिर रहेर भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता काम सांसदबाटै हुने गरेका छन् । यसबारे पनि सांसद जिम्मेवार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“जतिसुकै चित्त नबुझे पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । पुराना मात्र नभई नयाँ दलका अभिव्यक्ति पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आउने गरेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रतिपक्ष भएपछि विरोध मात्रै गर्नुपर्छ र विरोध गर्दा जनतामा आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो भन्ने छाप पर्छ भन्ने बुझाइ प्रतिपक्षमा छ । अर्कोतर्फ सरकारले गरिरहेको कतिपय कुरा सत्तापक्षकै सांसदलाई पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन । तर सरकारको विरोधमा बोलिहाल्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता कठिनाइ पनि छन् ।” प्रतिपक्षले संसद्मा लैजाने विषय खोज्ने र ती विषयमा प्रतिप्रश्न गर्ने शैलीले काम गर्नेभन्दा विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको सांसद पाण्डेको बुझाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको एक वर्ष बितिसकेको छ । निर्वाचनताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र अहिलेसम्म हासिल भएका उपलब्धिबारे प्रश्न गर्दा सांसद पाण्डेले आफू सन्तुष्ट नरहेको जवाफ दिनुभयो । सांसदका रुपमा आफ्नो पछिल्लो कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ? भन्ने राससको प्रश्नमा उहाँले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेकै कारण व्यवस्थामाथि चुनौती देखिएको स्वीकार्नुभयो । “निर्वाचन पछिको एक वर्ष त्यति राम्रो र सकारात्मक छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । हाम्रो कार्यशैलीमा कमजोरी भएकै कारणले एकथरि मान्छेहरु अहिले व्यवस्था माथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक अभ्यास, संसदीय अभ्यास नबुझेका मानिसहरुले सडकमा बसेर हामी व्यवस्था बदल्छौँ भनिरहेका छन् । सरकार ढाल्छौँ, संविधान फेर्छौं, राजा ल्याउँछौँ भनिरहेका छन् । हुन त कसैले भनेकै भरमा सजिलै राजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर यो सबै भइरहेको पनि हाम्रै कमजोरीका कारण भइरहेको हो भन्ने लाग्छ ।”
अब सच्चिएर र सच्च्याएर जानुको विकल्प नरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले राम्रो काम गर्दा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई जनतासम्म पु¥याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र मुख्यगरी प्रतिपक्षले सरकारले गरेका कमिकमजोरीलाई जनतासम्म पु¥याउन रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । तर यी मामिलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै चुकेकाले अबको दिनमा सच्याएर जानुपर्ने पाण्डे बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय सङ्घीयताको प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । योभन्दा अधिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभामा रहनुभएका पाण्डे केन्द्र सरकारले सङ्घीय कानुन निर्माण नगरिदिएका कारण प्रदेश कमजोर भएको बताउनुहुन्छ ।
“प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर काम गरेन भनेर गाली मात्रै गरेर हुँदैन । संविधानमा प्रदेश प्रहरी हुने भनेर व्यवस्था छ । तर प्रहरी समायोजन भएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै बनिसकेको छैन । शिक्षा ऐनलगायत कानुन आउन सकेको छैनन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “सङ्घीयतालाई बल दिने खालका ३०÷३२ वटा कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर जानपर्छ । हामीले चाहेको प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता होइन, सहकार्य र समन्वयात्मक भूमिकासहितको सङ्घीयता हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेरै चलाउने हो । केन्द्रले स्थानीय तहलाई, प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई पैसा मात्र दिएर भएन, अधिकार पनि दिनुपर्छ ।” रासस
