काठमाडौं । संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था २०५८ सालमा गरिएको हो । तर सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको भन्दै संसद सचिवालयले विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै आएको छ ।
संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १२ मा संघीय ससंदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । दफा १२ को उपदफा १ मा ‘संघीय संसद र सचिवालयको लागि अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरी बार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने’ र उपदफा २ मा ‘निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । आफ्नो लागि आफँै बजेट बनाउन सक्ने अधिकार संघीय संसद बाहेक अन्य निकायलाई दिइएको छैन । तर संघीय संसद आफ्ना लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन भन्दा दातृ निकायको सहयोग लिनमा नै रमाउने गरेको देखिएको छ ।
संसदीय जानकारहरु नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने तर्क गर्दछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा लिइने सहयोगले सिधै नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले नागरिकको आवश्यकता र हितमा नभई दातृ निकायको चाहनाअनुसार नीति निर्माण हुने जोखिम बढाउने तर्क उनीहरुको छ । संसद भित्र स्वार्थको द्वन्द्वका अध्ययनकर्ता किरण चापागाईं नीति निर्माण गर्ने निकायले कुनैपनि बहानामा दातृ निकायको सहयोग लिन नहुने बताउनुहुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कुनैपनि प्रलोभन बिना स्वविवेकले नीति निर्माण गर्न सकुन् भन्ने अपेक्षाअनुसार संसदलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने विशेष व्यवस्था ऐनमा नै गरिएकाले संसदले आफ्नो अधिकार लिएर काम गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ । संसदको व्यानरमा दातृ निकायले कार्यक्रमहरु गर्ने र त्यसको आर्थिक जवाफदेहिता संसद नहुने पद्धति विकास हुनुले संसदप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा गिराउने धारणा उहाँको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस- संसदिय प्रक्रिया र विधि निर्माणमा भन्दा विदेश भ्रमणमा पदाधिकारीको मोह
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै चापागाईंले वैदेशिक सहयोगले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यो मुलुक र जनताका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि संघीय संसदको ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संसद एउटा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम निर्णय गर्ने थलो हो । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा दाताहरुको सहयोग लिनुहुन्छ ? हुँदन ? भन्नेकुरा एएटा गम्भीर प्रश्न हो । संसदले कुनैपनि परियोजना सञ्चालन गर्नु हुँदैन । संसदलाई जे जति चाहिने बजेट हो त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ र यहाँ हाम्रा सांसदहरुले आफ्नो सो विवेकले नीति निर्माण गरुन् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ ।
विकसित देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरुलाई कसैबाट पनि र कुनैपनि स्वार्थ समूहबाट प्रभावित नहुन् भन्नका लागि उनीहरुलाई कानूनी रुपबाटै बन्देज लगाइएको हुन्छ । सांसदरुहको प्रायोजित भ्रमण, कस्तोमा जाने, कस्तोमा नजाने ? र ती भ्रमणको पारदर्शीता आम जनताको आँखाबाट देख्नसक्ने स्पष्ट रुपबाट राख्ने एउटा असल अभ्यासहरु विभिन्न देशमा छन् । हाम्रै छिमेकी देशमा भारतमा पनि प्रायोजित भ्रमणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण कुराहरु डिक्लियर गर्नुपर्छ सांसदहरुले । अनि मात्रै उनीहरुले विदेश भ्रमण जान पाउँछन् । त्यस्तै भूटानकै अभ्यास हेर्ने हो भनेपनि भूटानको सांसदहरु कोको कहाँ गइरहेका छन् ? कसको र केमा गएका छन् भन्नेकुरा वेबसाइटमा राखेर पारदर्शिता राखेको त्यो अभ्यास छन् ।
हामीले मुलत: नीतिगत रुपबाटै प्रष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा संसदको नियमावली छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका नियमावली छन्, ती अपूर्ण छन् । सांसदहरुले कस्तो कार्यक्रममा जान पाउँछन्, पाउँदैनन् भन्नेकुरा त्यहीँ नै स्पष्ट लेखिनुपर्छ । तर हाम्रो संसद त्यहीँ नै चुकेको छ । त्यहाँ हामीले नीतिगत रुपबाट स्पष्ट भइसकेपछि हाम्रो सांसदहरुले जसले बोलायो त्यही कार्यक्रममा जाने, त्यसपति दाताका एजेण्डाअनुसार बोकेर त्यो कुराहरु आएर संसदमा बोल्ने कुरा हाम्रो लागि दु:खद् परिस्थिति हो ।
संसद हाम्रो कानून, हाम्रो संविधान भन्दा बाहिर होइन । संसद सचिवालयले यदी कुनै डोनरबाट लिएको हो भने हामीले यो डोनरबाट यति प्रोग्राम गरेको भन्नेकुरा ट्रान्सपरेट हुुनुपर्छ । कति सहयोग लिइरहेको छ भन्नेकुरा संसद सचिवालयले अपडेट गराउनै पर्छ । जब ट्रान्सपरेन्ट हुँदैन, तब पब्लिकको हाम्रो संसद एज अ इन्स्टिट्युशन कोर्षबाट पब्लिकको जन विश्वास घट्छ । त्यही हिसावले पनि संसद र सांसदहरुले आफ्नो इन्स्टिट्युशनप्रतिको पब्लिकको आस्था बढाउनको लागि पनि ट्रान्सपरेन्ट हुनैपर्छ ।
पाल्र्यामेण्ट नै एकाउण्टेबल हुनुपर्छ । उसले कहीँबाट सहयोग लियो, आफ्ना सांसदहरु कहाँ कहाँ गइरहेका छन् ? कुन दाताकोमा गइरहेका छन् ? भन्नेकुरा आफ्नो ट्रान्सपरेन्टबाट हेर्न सक्नुपर्छ । यो त उनीहरुको जिम्मेवारी पनि हो । उसले यही देशको कानूनमा अप्रेट हुने इन्स्टिट्युशन हाम्रो कानून र संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रत्येक पब्लिक इन्स्टिट्युशन हाम्रा जतिपनि सार्वजनिक निकाय छन् उनीहरुको पनि जिम्मेवारी हो । त्यसमा संसदको पनि जिम्मेवारी हो । उनीहरु एकाउण्टेबल भएर जनतालाई ट्रान्सपरेन्ट छौँ है भनेर देखाउन सक्नुपर्छ । ’
राजनीतिक विश्लेषक डा.विष्णुराज उप्रेती दातृ निकायको सहयोगलाई सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसारका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लामो समय द्वन्द्वमा फसेर अहिले विकासको गतिमा नमूना मुलुकको रुपमा आफूलाई अघि बढाएको रुवाण्डाको मोडलबाट नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले नीति निर्माणमा नभई विकास निर्माणका काममा दातृ निकायको सहयोग लिनुपर्ने र सहयोग परिचालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विदेशी साहयता नियोगहको दादागिरी छ । रुवाण्डासँग त्यस्तो खालको दादागिरीलाई आफ्नो देश विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेकानिजमहरु छन् । रुवाण्डामा विदेशी साहयता नियोगहरु च्याँ चुँ नगरी कार्यान्वयन गर्छन । त्यहाँ संयुक्त अनुगमनको संयन्त्र छ । विदेशीहरुलाई मुलुकको राष्ट्रिय उद्देश्यमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराको पाठ त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ नेपालले । ’
संघीय संसद सचिवालय भने बजेट अभावमा दात्तृ निकायको सहयोग लिन बाध्य भएको बताउँछ । आफ्नो लागि आफैँ बजेट बनाएर लिनसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको सचिवालय बजेट अभावमा सहयोग लिन बाध्य भएपनि नीति निर्माणमा प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छ । सचिवालयका अध्ययन तथा अनुसन्धान सचिव सुदर्शन खड्काले विभिन्न शिर्षकमा दातृ निकायबाट हुने खर्चको पारदर्शीता कायम गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसद् मात्रै नभई अन्य आयोजना, परियोजनाहरुमा दातृ निकायबाट भएका खर्चहरुलाई बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयमा सचिवालय सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । वैदेशिक सहयोग परिचालनका लागि छुट्ै संयन्त्र बनाउने विषयमा आफुहरु सकारात्मक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘संसद्ले आवश्यकता अनुसार बनाएको बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नेछ भनेर संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा २०५८ सालदेखि नै व्यवस्था भएको हो यो । यो संसारको अन्य मुलुकहरुमा पनि छ । संसदले कानून बनाउने कुरा, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा, समितिहरुको कामकारबाही गर्ने कुरामा आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले बजेट उपलब्ध गराएन भने संसद्ले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपले गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्तले नै संसदले आवश्यकताअनुसार बनाएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त नै हो । विश्वव्यापी रुपमा चलेको प्रचलन र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तवरबाट कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा हाम्रो आफ्नो पनि कमजोरी देखिन्छ ।
हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारका विषयहरुमा क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरुमा, केहि भौतिक पूर्वाधार विकासका कुराहरुमा सहयोग लिइराखेका छौँ । यो नीतिगत प्रभाव पर्ने भन्ने सम्भव छैन र यो हुँदैन पनि । अर्थ मन्त्रालयले हामीसँग संसद्लाई आवश्यक बजेट नदिनुको कारणले हामी केहि केही कुरामा दातृसंस्थासँग भर पर्नुपरेकै छ ।
संसद सचिवालयको व्यानरमा सहयोगी संस्थाको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरु हुन्छन् । हाम्रो व्यानर प्रयोग गरेर हाम्रो लागि भएका खर्चहरुको पारदर्शिता हुनुपर्छ । र, सचिवालयको उच्च व्यवस्थापनमा पनि यो कुराहरु भइराखेको छ । आगामी दिनमा हामीले अझ यसलाई पारदर्शी गर्ने कुराहरुमा एकदम हामी प्रतिवद्ध छौँ ।
दातृ संस्थाहरुले उपलब्ध गराउने सहयोग बजेटमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ । बजेटरि सिस्टमभित्र पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संविधान र हाम्रो आर्थिक ऐन कानूनमा छ । तर, अझसम्म त्यो बजेटरी सिस्टमभित्र आउन सकेको छैन । रुवाण्डाको जुन उदाहरण दिनुभयो त्यो राम्रो लाग्यो । हामीलाई पनि अनुकरणीय छ । हाम्रो भनाईपनि बजेटरी सिस्टमभित्र आएर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरुसहित भएर हाम्रा आफ्ना लागि कार्यक्रमहरु तय गरेर त्यहीँ खर्च गर्ने, त्यहीँ लेखापरीक्षण गर्ने त्यो हुनुपर्ने त्यो भइराखेको छैन । यो एक किसीमको आवश्यकता छ । संघीय संसद सचिवालयमात्रै होइन । मुलुकका अन्य आयोजना, परियोजनाहरुमा पनि यस किसिमको खर्चहरु भइरहेको छ । यी सबै खर्चहरुलाई हाम्रो बजेट प्रणालीभित्र ल्याएर अलिक पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा त संसदमा पहिलो उधाहरण दिनसके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’
विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा संघीय संसद, प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरु भइरहे पनि त्यसको आर्थिक पक्षबारे सचिवालय सधैँ मौन बस्ने गरेको छ । खुल्ला संसदको अवधारणअनुसार कार्यक्रमहरु पर्याप्त भएको देखिन्छ तर संसद भित्रको आर्थिक पारदर्शिताको विषय भने सधैँ ओझेलमा नै पर्ने गरेको छ । संसदका पदाधिकारी स्वयं नै सरकारसँग आवश्यक बजेट निकासा गराउन भन्दा दातृ निकाय रिजाउन लागि परेको देखिने गरेको छ ।
