काठमाडौं । नेपाल सरकारले राज्य कोषमा रकम अभाव भएको कारण देखाएर देशभित्रका कैयौं योजनाको बजेट कटौती गरिदिएको छ भने चालु वर्षको बजेटको आकार र सिलिङ नै घटाएको धेरै भएको छैन ।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले गत माघदेखि नै सबै मन्त्रालयको खर्च २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खासगरी राजश्व उठ्ने दरमा भारी गिरावट आएपछि सरकारको चालु खर्च धान्न मुश्किल भइसकेको छ ।
यद्यपी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र लयमा फर्कन लागेको दाबी गरे पनि नेपाल राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेका विवरणले अर्थमन्त्रीका भनाईमा पत्याइहाल्ने आधार देखिन्न ।
तर सरकारी खर्च कटौती गरिरहँदा राज्यका उच्च पदाधिकारीको विदेश भ्रमण पछिल्ला महिनाहरुमा बेलगाम देखिन्छ । अहिले दिनहुँ एक, दुई प्रतिनिधिमण्डल विदेश पुगेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदका हरेक निर्णयमा कुनै न कुनै मन्त्री, सांसद, प्रदेशका मन्त्री, पदाधिकारीको भ्रमण स्वीकृत गरेको पाइन थालेको छ ।
उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणका नाममा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने सरकारको आफ्नै घोषणा झुटो सावित भइसकेको छ ।
अझ कतिपय मन्त्री र उच्चाधिकारीहरु त मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि नभई विदेश गएको पनि पाइएको छ । यतिबेला आयरल्यान्ड भ्रमणमा रहेका सभामुखको भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको देखिन्न ।
त्यस्तै कृषिमन्त्री डा बेदुराम भूसाल क्युबामा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेर फर्किए पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय समेत गरेको पाइन्न ।
अति जरुरी भ्रमण बाहेक अन्य भ्रमण स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषदकै निर्णय अहिले अलपत्र परेको छ । तल प्रस्तुत सूचीले सरकारले कस्तो दृष्टान्त तयार गर्न लागिपरेको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थहरुको विदेश भ्रमण
१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रसंघ
२. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, चीन भ्रमण (असोज ६ देखि १३)
३. अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, विश्वबैंक र आइएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठक, मोरक्को
४. युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सचिव, चीनको हानचाओमा आयोजना हुने एसियाड
५. शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, श्रीलंका, संसदीय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम
६. शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, मलेसिया, कात्तिक ६ देखि ९ सम्म
७. यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, चीन (असोज ८ र ९)
८. महान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेल, बेलायत (असोज ७ देखि १०)
९. सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, नेदरल्यान्ड्स, पूर्वाधार लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम
१०. स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, इजिप्ट
११. राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी बिच्छा, नेदरल्यान्ड्स, पोषण सम्मेलन
१२. अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, इजिप्ट, असोज ८–९, एडिबी बैठक
१३. निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, माल्दिभ्स, निर्वाचन पर्यवेक्षण, भदौ २१¬–२६
१४. कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, स्वीट्जरल्यान्ड, भदौ १५–१६
१५. आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, थाइल्यान्ड, भदौ ५ र ६, एलडिसी बैठक
१६. निर्वाचन आयुक्त, स्वीडेन, भदौ १९ र २०
१७. उपराष्ट्रपति रामशहायप्रसाद यादव, चीन, साउन ३१ देखि भदौ ३
१८. विराटनगर महानगर प्रमुख नागेश कोइराला, अमेरिका, असोज १३ देखि १७
१९. अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, भारत गुजरात, जी२० बैठक
२०. परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, थाइल्यान्ड, बिमस्टेक रिट्रीट
२१. शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, थाइल्यान्ड, शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम
२२. योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिन बहादुर श्रेष्ठ, न्यूयोर्क, दिगो विकास कार्यक्रम
२३. योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिन बहादुर श्रेष्ठ, चीन, असार २४ र २५
२४. परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, अजरबैजानको बाकु, असार १८–१९, नाम बैठक
२५. सामान्य प्रशासनमन्त्री, कोरिया, असार २०–२२
२६. रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ओमान, गैरआवासीय नेपाली संघ
२७. म्याग्दी जिसस प्रमुख राजकुमार थापा, असार १२ देखि १४, चीन
२८. नायव महान्यायाधीवक्ताहरु, चीन भ्रमण
२९. संघीय मामिला मन्त्री, अप्रिल १७ देखि २३, न्यूयोर्क
३०। कृषिमन्त्री डा बेदुराम भूसाल, क्युबाको हवाना, जी–७७ बैठक, सेप्टेम्बर १५–१६
३१. सभामुख देवराज घिमिरे, आयरल्यान्ड
आर्थिक संकट देखिँदै जाँदा २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यकबाहेक मन्त्री र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सांसदहरूदेखि संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीसम्म पनि गैरसरकारी संस्थाको भ्रमणमा जाने गरेका छन् । गत पुसयता सभामुख देवराज घिमिरे नै रुस र बहराइन भ्रमणमा जानु भएको थियो । अहिले उहाँ अयरल्यान्ड पुग्नु भएको छ । तर मन्त्रिपरिषदले उहाँको भ्रमण नै स्वीकृत गरेको छैन ।
रुसबाट फर्कनासाथ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना क्याम्बोडिया पुग्नु भएको थियो । गत चैत दोस्रो साता संसद् सचिवालयलाई जानकारीसमेत नदिई १२ सांसद गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भारत भ्रमणमा गएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठको विचारमा, नेपालबाट रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश जाने जो कोही सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएपछि त्यसको उपलब्धि र सिकेका पाठ सार्वजनिक गर्ने परिपाटी स्थापना गरौं । राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा गइसकेपछि भ्रमणको उपलब्धि र औचित्यबारे नागरिकलाई जानकारी दिनैपर्छ । भ्रमणको प्रायोजक को हो भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । म गएको कार्यक्रममा भने सम्पूर्ण खर्च आयोजकले बेहोरेको थियो ।
के हाम्रा उच्च पदाधिकारीले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ? प्रश्नै प्रश्नको घेरामा जनप्रतिनिधि र उच्च पदस्थहरू रहनु बिडम्बना नै हो ।
