काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले देशका सबै भूगोलबाट संगठितरुपमा चेतनशील वर्ग शिक्षकहरुले अप्रत्यक्ष ढंगबाट संघीयतामाथि औँला उठाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले शिक्षकको दरबन्दी थप्ने वा कटौती गर्ने, सरुवा, बढुवा, कारबाही जस्ता विषयलाइ संघको दायित्वबाट मुक्त गराउने र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने शिक्षा ऐनको प्रस्तावलाई शिक्षकहरुले चुनौति दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो संघीयतालाई दिइएको चुनौति हो भन्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले संविधान दिवसकै दिनदेखि देशभरका शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन शुरु गरेको भन्दै सरकारले शिक्षकहरुका मागका सम्बन्धमा संसद्भित्रका राजनीतिक दलसँग समेत छलफल र परामर्श गरी अधिकतम सहमति कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारी वेतनधारी शिक्षक भएर राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने, पेशागत मर्यादा भुलेर दलीय पक्षधरताको चर्को वकालत गर्ने, शिक्षाको व्यापारी बन्ने, विद्यार्थी-अभिभावकप्रति उत्तरदायी नहुने, सुविधा मात्रै खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम पनि केही अपवाद बाहेक अधिकांश शिक्षकहरुबाट भइरहेको उहाँको भनाइ छ। “राजसंस्था पुनःस्थापना गर्छु वा गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ भन्ने काम शिक्षकको होइन । शिक्षण पेशालाई सम्मानित, मर्यादित र राजनीति निरपेक्ष बनाइनुपर्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ ।
वर्षौंसम्म बढुवा नभएका, ठूलो संख्या स्थायी नभएका विषयदेखि शिक्षक आन्दोलनका कतिपय मागहरू जायज छन् भन्दै उहाँले आर्थिक शिथिलताले देश आक्रान्त भएका बेला राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बाहेकका जायज माग पूरा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालयको पठनपाठन ठप्प गराउनु अपराध हो भन्दै उहाँले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड नगर्न र विद्यालय सुचारू गर्न वार्ताको पहिलो शर्त हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
