• १२ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना ★   सम्पदा संरक्षण, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा स्व.अम्बिका श्रेष्ठको योगदान अतुलनिय: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   १८ वर्षदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायमा कसरी जुट्यो सहमति ? ★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र ★   दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा: ऊर्जामन्त्री

भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत चारवटा परियोजनाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर



काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका तीन र खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइको एक गरी चार वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन भारतीय राजदूतावास, काठमाडौं र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यी परियोजनाको अनुमानित लागत नेरु. १७ करोड रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूताबासका अनुसार सहयोग रकम शैल्यशिखर नगरपालिकास्थित गलैनाथ माध्यमिक विद्यालयको भवनको निर्माण, दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिकास्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण, संखुवासभा जिल्लाको चिचिला गाउँपालिकास्थित दिदिङ प्राथमिक विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माण र उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिकास्थित श्रीपुर खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई परियोजनाको कार्यान्वयन क्रमश: शैल्यशिखर नगरपालिका, व्याँस गाउँपालिका, चिचिला गाउँपालिका र त्रियुगा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराईने छ ।

यी परियोजनाको निर्माणले स्थानीय समुदायका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दूताबासले आशा गरेको छ ।

सन् २००३ यता भारतले नेपालका सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइका क्षेत्रमा र अन्य सार्वजनिक सुविधाको निर्माणमा ५४६ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु अघि बढाइसकेको छ । यस मध्ये ४८३ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ६३ वटा परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । सबै परियोजनाको कूल लागत करिब नेरु. १२२० करोड (भारु.७६२ करोड) रहेको छ । यी परियोजनाहरु धेरै जसो नेपाल सरकारको स्थानीय निकायमार्फत कार्यान्वयन भएका हुन् ।