४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar दुई दशकदेखि रोकिएको धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना ब्युँतिँदै News Polar धनकुटामा सुमो दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु News Polar काठमाडौं उपत्यकामा रातिसमेत सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्नुपर्ने : सुनिता डंगोल News Polar रात्रिकालीन बस सेवा निःशुल्क गर्न ललितपुर महानगरप्रमुख महर्जनको प्रस्ताव News Polar प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको टिम्बुङ पोखरी-फोटो फिचर News Polar कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई हैजाविरुद्धको खोप उपलब्ध News Polar जनकपुरमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु News Polar परराष्ट्रमन्त्री आज अमेरिका जाँदै, अवसर गुमाउँदै प्रधानमन्त्री News Polar सडक किनारमा नगरपालिकाको बेसार खेती News Polar गोरुगाडामा मोटरसाइकल ठोक्किँदा युवकको मृत्यु News Polar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दै News Polar मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु News Polar छारेभिरमा पहिरो खसेपछि कर्णाली करिडोर ठप्प News Polar वीरगन्ज भन्सारबाट भदौमा २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन News Polar विकास–निर्माणका काम व्यास नगरपालिकाकाे प्राथमिकतामा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ News Polar आरोहण टोली धवलागिरि आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar रसुवा बाढीपछि मुस्ताङमा पर्यटक आगमन घट्यो

कोशी सरकार विवादः आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा, फैसला भोलि आउने

कोशी सरकार विवादः आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा, फैसला भोलि आउने
अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ आज पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।

रिटउपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा मंगलबारदेखि बहस भइरहेको छ । मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर भोलिलाई फैसला सारिएको हो ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।