१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई यातनापीडित सम्बन्धी उजुरीमा गरेको सिफारिसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा आयोगले यातनासम्बन्धी उजुरीहरुमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही तथा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता सिफारिस सरकारलाई गरेको उल्लेख गर्दै ती सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिन स्मरण गराएको छ ।

यातनासम्बन्धी उजुरीहरुमा करिब दुई सय वटाको आयोगले सिफारिस गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्न भनेको छ । “यी सिफारिसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केहीमा पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेबाहेक पीडकलाई कारबाही गर्ने कार्यहरु अत्यन्त न्यून देखिएकाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई यस अवसरमा आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार हाल आयोगमा यातनासम्बन्धी तीन सय ५८ वटा उजुरीहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । “स्थापनादेखि नै यातना दिइने कार्यको विरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका घटनाहरुको विषयमा उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनाहरुमा आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य कानुन विपरीत भएको जनाउँदै व्यक्तिलाई यातना दिइने जस्तो अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य कहीँ कतैबाट पनि नगर्न, नगराउन समेत भनेको छ । रासस