५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
साना नदीमा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम सुदूरपश्चिम दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सहकार्य एक वर्षमा तीन लाख ८१ हजार जनाले भरतपुर आँखा अस्पतालबाट लिए सेवा सिरहा ट्राफिकद्वारा रु एक करोड बढी राजस्व सङ्कलन कीर्तिपुरमा आगलागी भएको गाडीबाट पुरुषको शव बरामद वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न सकिँदैन, उचित पनि हुँदैनः श्रममन्त्री यादव वैदेशिक रोजगारका ४० हजारभन्दा बढी पुराना फाइल डिजिटलाइज गरिँदैः ठगी शुन्यमा झार्ने श्रममन्त्रीको उद्घोष ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि बन्दै प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध मात्र उजुरी, साउन १२ र १३ गते सुनुवाई हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालयद्वारा समाचारको खण्डन



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आज प्रकाशित एक समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको खण्डन गरेको छ ।

उक्त विषयमा आज एक पत्रिकाले केही व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा पक्राउ गर्न आदेश दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्रीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु या नगर्नु भनी कुनै आदेश नदिएको मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सत्यमा आधारित नभई प्रकाशित यस्ता खालका समाचारले मन्त्रालयले हाल सञ्चालन गरिरहेको अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई दिग्भ्रमित पार्न उद्यत समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने विषयतर्फ जिम्मेवार प्रकाशन संस्था सतर्क हुनु पर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशन दिने क्रममा गृहमन्त्रीले कुनै व्यक्तिलक्षित गरी केही गर्न वा नगर्न कुनै प्रकारको निर्देशन दिएको कुरा भ्रामक, कपोलकल्पित र झुटा भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“गृहमन्त्रीले कार्यभार सम्हालेसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सबै मुद्दामा स्वच्छ, निष्पक्ष र दबाबरहित अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ, सोही क्रममा नेपाल प्रहरीबाट नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढी सम्मानित अदालतमा अभियोजन माग दाबी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको छ’, मन्त्रालयले आज खण्डन जारी गर्दै भनेको छ ।

मन्त्रालयले न्याय निरुपणसम्बन्धी यस्ता विषयमा कुनै समाचार प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित पक्ष वा पदाधिकारीबाट पुष्ट्याइँ हुने प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ । रासस