७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन एमालेको जागरणसभामा जे देखियो… पुटिनले पश्चिमा मुलुकलाई दिएको चेतावनीबाट नडराउने स्वीडेनको भनाइ खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस्: मन्त्री यादव दैलेखको सिस्नेमा बस दुर्घटना हुँदा आठ घाइते कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा छिट्टै पेश हुन्छ: मन्त्री मोदी



तस्बिर: रासस
अ+ अ-

संङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।

मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारुढ दलहरु फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाई हुन गएको स्पष्टिकरण समेत दिनु भयो । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका दलहरुको सहकार्यमा बनेको समिकरण परिवर्तन भई काँग्रेस, माओवादीसहितको समिकरण बनेकाले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाई हुन गएको उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदामा देखिएको समस्या पनि यही असार १५, १६ र १७ गते बस्ने प्रधानमन्त्रीसहितका उच्चस्तरीय छलफलबाट टुंगो लाग्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराउनु भयो । उहाँले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्वद्ध सबै पक्षको सुझाव लिइएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री मोदीले भन्नु भयो, ‘मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै दुई वटा कुराको मिसनमा लागे । एउटा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने । यो कुरा सुन्दासुन्दा म सुरुदेखि नै लागे ।

त्यहाँ विभिन्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग, पूर्वमन्त्रीहरुसँग, पूर्व प्रशासक, संवैधानिक निकायहरुसँग र विभिन्न ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेर त्यसको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर कानुन र अर्थ मन्त्रालयका पठाएका छौं । त्यसकारण त्यो किन रोकियो भनेर जो प्रश्न गर्नु भएको छ । त्यो चाँही सम्बन्धित मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेका छौं । त्यतिखेर पठाउँदा एउटा कोलिएशन पार्टनर थियौं । त्यसपछि बदलियो । यो सङघीय निजामती सेवा ऐनको बारेमा चाँही जानकारी गराऊ । हामी ड्राफ्ट कोरेर पठायौं । त्यो पनि छलफल गरेर कही समस्या भए समाधानका लागि उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सहजीकरण कमिटी छ । यही १५, १६, १७ गते भित्र यसको टुंगो लाग्छ । र, अव चाँडै नै यही सदनमा प्रस्तुत हुन्छ । हामी त्यो तयारीमा छौं । ’

मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय माहहतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाईए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनु भयो । उहाँले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनु भयो । सबै मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्रै सो कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्री मोदीको भनाई थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कर्मचारी सरुवा, बढुवामा भ्रष्टाचारको कुराहरु कहिलेकाँही सुन्छु । हामी भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कयौं कुराहरु हामीलाई भन्नुस् । हामीले थाहा पाउँदा चाँही कारबाही गर्छौ भनेर पटकपटक सार्वजनिक रुपमै भनेको छु । यो मेरो मात्रै विषयको कुरा होइन । मैले एक्लै सुधार गर्ने । यो चाँही विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभिन्न तहका कर्मचारीहरु । जस्तो हामी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी खटाउने क्रममा अरु मन्त्रालयहरुले पनि एउटा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ कि हामी यो देशको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका निम्ति सबैको हातोमालो चाहिन्छ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु । यो एक्लेले हुँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एक्लैले गरेर हुँदैन । अरु निकायले पनि तत्तत ठाउँमा गर्‍यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल पार्न सकिन्छ । र, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु–हाम्रो मन्त्रालयमा हामीसँग कोही जोडिएको छ वा मेरो नामबाट कसैले गरेको छ भने जानकारी पाउ । हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा भ्रष्टाचार हुन नदिन आफूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।