काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको कानूनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई आज पनि रोकिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कोरोना संक्रमण भएको भन्दै सुनुवाई सार्न निवेदन परेपछि आज पेशी तोकिएको सुनुवाई सरेको हो ।
आज न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेसी परेको थियो ।
यसअघि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको सुनुवाई आज अघि बढ्न लागेकै बेला प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो ।
नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
एमालेले गत साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गरेको थियो ।
यद्यपि, संसद सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए जसअनुरुप आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दलको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेपछि सोही कुरालाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
