काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा उहाँसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट खारेज गर्न कामपा प्रमुख साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो ।
उच्च अदालतले महानगरविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै गत चैत १७ गते सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । महानगरले चैत ११ गते एक सूचना निकालेर नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगरविरुद्ध रिट परेको थियो ।
महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा: सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट बिमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने कामपमा प्रमुख साहको जवाफमा उल्लेख छ ।
“गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानून हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारीक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।
प्रमुख साहले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले रिट खारेजीको जवाफमा प्रचलित कानून तथा सर्वोच्च अदालतको नजीर सिद्धान्तसम्मत नभएको बताउनुभएको छ ।
