काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल आधिकारिक रुपमा फुट्ने भएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षविच भएको छलफलमा जसपाको विभाजन सम्बन्धी प्रक्रियामा अगाडी बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् ।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन अयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई सहमती जुटाउनको लागि भन्दै छलफलमा राखेको थियो । तर जसपाको दुवै पक्ष पार्टी एक गराउनको निम्ति सहमत नभएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अनुरुप आ–आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका हुन् ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतीबाट हुन नसकेको बताए । अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलाश गठन हुने इजलाशले सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडी बढाएर विवादको निरुपण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गरेर आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो ।
उक्त सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको सूचना दिइएको थियो । उक्त सुचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरु बीचमा आपसी सहमतीबाट विवादका निरुपण गर्नसक्ने, सहमती कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधान अनुसार पक्षहरुका बीचमा सहमती कायम गरेर विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो ।
यद्यपी दुई पक्षबिच विवादको समाधान आपसी सहमतीद्धारा हुन सक्ने देखिएन । आपसी सहमतीबाट विवादको निरुपण हुन नसकेपछि आयोगमा एउटा इजलाश गठन हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको । र इजलाशमा सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडी बढाएर अदालतले अवलम्वन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरु पेश गरेर इजलाशले फैसला गरेर त्यसलाई विवादको निरुपण गर्छ ।
आयोगमा यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि यसको छुट्टीदापनि अथवा विभाजन हुँदा पनि र यसको एकिकृत हुँदाखेरी पनि कानुनसम्मत्, विधिसम्मत् हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरुको छुट्टीने वा एकिकरण अथवा एक भएर अगाडी बढ्ने भन्ने निर्भर रहन्छ । आज आपसी सहमतीबाट विवादको निरुपण भएन । आयोगले अब छिट्टै नै यो सन्दर्भमा इजलाश गठन गर्छ, केही समयभित्रै नै । र इजलाशले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ ।’
