काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासले मंगलबार कालीगण्डकी डाइभर्सनको काम अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ,जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तह विपक्षी रहेका छन् ।
