काठमाडौँ । मंगलबार साँझ बालुवाटारमा एउटा दृश्य देखियो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी काँग्रेस र सत्तारुढ दलहरुबीच ।
बैठकप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाएका थिए । आफूलाई विश्वासको मत दिने दलहरुको ‘सर्वदलीय बैठक’ प्रधानमन्त्रीले बोलाएका थिए । त्यसमा सहभागी थिए राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी बाहेकका सबै ।
बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिकै एजेण्डा अघि सारे र अबका उच्च राजनीतिक पदहरु सभामुख र राष्ट्रपतिमा काँग्रेस पनि सहभागी हुने भएकाले यसमा सबैको सहमति हुनुपर्ने बताए । त्यसको सुरुमै प्रतिवाद गरे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले । एमाले अध्यक्ष ओलीले यी सबै पदमा यसअघि नै वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा सहमति भैसकेको बताए ।
‘त्यसो भए, सबै सहमति नै भैसकेको भए हामीलाई किन बोलाएको त ? यहाँहरुका सबै सहमतिको हामी साक्षी बसिदिनलाई ?’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने । यस विषयमा एकैछिन दुई नेता ओली र नेपालबीच नोकझोँक पनि भयो ।
त्यसपछि बोले प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक । उनको चासो संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेतामा थियो । उनले आफ्नो प्रस्ताव राखिहाले ‘हामी प्रमुख विपक्षी दल हौँ, अनि हामीले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएका छौँ ।’ यो कसरी हुन्छ ? ओलीको प्रश्न र तर्क थियो । ओलीले यसको प्रतिवाद नै गरे र भने ‘काँग्रेस सत्तापक्ष हो, उसले सरकारलाइ विश्वासको मत दिएको छ, कसरी प्रतिपक्षी हुनसक्छ ?
तपाईँ को हो सत्तापक्ष र विपक्षी दलहको परिभाषा गर्ने ? तपाईँ हो संसदमा को विपक्षी ? को प्रतिपक्षी भनेर छुट्याउने ? लेखकको प्रश्न थियो । यस विषयमा पनि एकछिन ओली र लेखकबीच सवाल जवाफ भयो । संसदमा प्रमुख विपक्षी दल को हो ? प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हो भन्ने विषयमा उनीहरुबीच एकछिन भनाभन पनि भयो ।
सुनिएको दृश्य बडो रोचक भान हुन्छ । यसकारण कि नेपाली काँग्रेस मुलुकको संसद प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । गएको मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९ सिट हासिल गरेको छ भने दोस्रो स्थानको एमालेले ७८ । तर काँग्रेसको बिडम्बना नै बन्यो कि न सत्तारुढ बन्न सक्यो र नत विपक्षी दल नै ।
गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए र मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पुग्यो । यो काँग्रेसको अनायासै आएको निर्णय थियो । यसले त्यो पार्टीलाई मात्र नभएर सबै पार्टीलाई नै आश्चर्यमा पारेको थियो ।
तर प्रश्न यहाँ अहिले के उब्जिएको छ भने काँग्रेसले यो सरकारलाई नचाहिएको विश्वासको मत किन दिएको ? उसको आशा राष्ट्रपति पाइन्छ भन्ने हो । तर यसको दरिलो प्रतिवाद एमाले अध्यक्षले ओलीले मंगलबार गरिसकेका छन् । एमालेको असहमतिका बीच प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई काँग्रेसको पक्षमा उभ्याउन सक्ने अवस्था अहिले नै चाहिँ छैन । यदि त्यस्तो भयो भने काँग्रेसले यो आवश्यक नै नपरेको, एउटा औपचारिकताका लागि विपक्षीसँग पनि विश्वासको मत लिन गएको प्रचण्डको औपचारिक आग्रहकै भरमा किन मत दिएको भन्ने पुष्टि गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
ओलीको अडान भन्छ अब विपक्षी दल काँग्रेसले राष्ट्रपति या सभामुख पाउने सम्भावना छैन । त्यसो हो भने काँग्रेस सत्ता पक्ष हुने कि प्रतिपक्षी ? यदि प्रचण्डले राष्ट्रपति म काँग्रेसलाई दिलाउँछु भनेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएन भने केही दिनमै विश्वको मत फिर्ता लिने कि सरकारको समर्थन गरेरै संसदमा बस्ने ? त्यसो भए संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेता को हुने ? सरकारलाई मत दिएरै संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेता हुन मिल्ने कि नमिल्ने ? संवैधानिक परिषदमा संसदको विपक्षी नेता पनि सदस्य हुने प्रावधान संविधानमा छ । त्यो स्थानमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा हुने हुन् कि अरु कोही ?
यो पनि संविधानमा स्पष्ट नभएकाले अदालतले नै व्याख्या गरिदिनुपर्ने अवस्था पो हो कि ? यसरी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी काँग्रेसलाई संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पनि बस्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्याउने को हो ? पहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नमानेर देउवालाई उचाल्ने पूर्णबहादुर, ज्ञानेन्द्रबहादुरले पार्टीलाई देशैभरिका सबै सरकारका सत्ताबाट बाहिर पुर्याए । अहिले आएर फेरि काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि नरहने गरी यो हालतमा पुर्याएर रमिता देखाउँदैछन् ।
आज पार्टीका बैठकमा हामी प्रतिपक्षी दल हौँ भनेर दाबी गर्नुपर्ने र होकि होइन भनेर सत्तापक्षका नेताहरुले ‘भेरिफाई’ गरिदिनुर्ने अवस्थामा ल्याउने काँग्रेसका को नेता हुन् ? यसको खोजी काँग्रेस पार्टीभित्र पनि व्यापक मात्रामा भइरहेको छ ।
