२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विषय समाधान हुन्छ: मन्त्री बडू



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि आफूले सकारात्मक पहल गरिरहेकाले व्यवसायीलाई नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहजरूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गरिने बताउनुभएको परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परिसङ्घले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसङ्घ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूिर्तमन्त्री बडू र उद्योग सचिव पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेकासमेत) विद्युत्को डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैँले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवाञ्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउनेलगायतका कार्यप्रति परिसङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।