२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारको ध्यान पुगेनः प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भएपनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइरहेका बेलासमेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सोच्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बताएपनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घट्यो तर नेपाली बजारमा घटेको छैन । घट्न जरुरी छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइएको छ । यति नोक्शानी भइरहँदा नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन । सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बतायो । बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्शानी परिपूर्ति हुने होइन र ? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो ? सभामुख महोदय । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने भन्ने योजना सुनियो । यो सत्य भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

उहाँले शासक दलहरुले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।