४ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार पार्न निर्देशन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा निर्देश कोलकाताबाट आइपुग्यो ‘कार्गो रेल’ वन कार्यालयको स्कोरपियोसँग ठोक्किँदा महिलाको मृत्यु विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सरकार–निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना बालयौन दूराचारमा अमेरिकी अदालतबाट पनि दोषी ठहर भए केनेथ ‘कानुन सुधार र निर्माण वर्ष’लाई सफल बनाउन आग्रह चलचित्र क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहकार्यमा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु कानून सुधार र निर्माणको वर्ष : लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयगत छलफल थालियो, प्रत्येक महिना हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारको ध्यान पुगेनः प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भएपनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइरहेका बेलासमेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सोच्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बताएपनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घट्यो तर नेपाली बजारमा घटेको छैन । घट्न जरुरी छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइएको छ । यति नोक्शानी भइरहँदा नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन । सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बतायो । बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्शानी परिपूर्ति हुने होइन र ? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो ? सभामुख महोदय । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने भन्ने योजना सुनियो । यो सत्य भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

उहाँले शासक दलहरुले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।