२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा सरकारको ध्यान पुगेनः प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाल्दै सांसद सुवालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भएपनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइरहेका बेलासमेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रुपमा सोच्न नसकेको बताउनु भयो । सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बताएपनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घट्यो तर नेपाली बजारमा घटेको छैन । घट्न जरुरी छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्शानी ३१ अर्ब पुगेको बताइएको छ । यति नोक्शानी भइरहँदा नेपाल सरकारले विकल्प सोचेको छैन । सरकारले भारतलाई बेचेको ३६४ मेगावाट बिजुलीबाट १६ अर्ब आम्दानी भएको बतायो । बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा खाना पकाउन उपलब्ध गराएको भए खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयातमा भइरहेको नोक्शानी परिपूर्ति हुने होइन र ? सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो ? सभामुख महोदय । भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने भन्ने योजना सुनियो । यो सत्य भए भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।’

उहाँले शासक दलहरुले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्नसक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।