९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई गराइयो उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई आज विशेष अदालतमा उपस्थित गराइँदै काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रका गुठी जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको निर्देशन काठमाडौँका ३ हजार ३०३ सार्वजनिक सवारीमा ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जीपीएस जडान मानव अधिकारवादीको काम रोकिएकाले प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मनसुन सक्रिय, तर तराईमा तातो लहरको जोखिम अझै कायम रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधि तीन हजार ८४९ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपाको बन्दसत्र आज २ बजेबाट, यस्तो छ कार्यतालिका सुविधाको मोहमा पलायन हुँदैछन् नेपाली चिकित्सक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्नुहुँदैनः अध्यक्ष लोहनी



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष लोहनीले एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानबारे स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा रहेकोले विशेष सावधानी अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तै उनले ‘सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने अमेरिकाको कानून पनि लागू हुनेछ’ भनिएकोमा आपत्ती जनाए ।

एमसीसी नेपालले काम गर्दापनि एमसीसीको स्विकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको जानकारी दिँदै लोहनीले नेपालले शान्त कुटनीति अपनाएर अमेरिकाको पनि विश्वास लिएर एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘नेपाल अमेरिकाको मित्रता गहिरो छ । आर्थिक सहयोग मात्र नभयर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सदस्यताको लागि अमेरिकी योगदान नेपाली ले सधै सम्झने छन् । हाल अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विजुलि वाटो निर्माण गर्न साहायता दिने भएको छ । यो सकारात्मक हो तर योसँग गासिएको सर्तहरूवारे असहमति रहेको छ ।’ उनले भने, ‘मुलत यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकाको वर्तमान कानुन मात्र नभएर भविष्यमा बन्ने कानुन पनि लागू हुने जस्ता अनौठा सर्तको औचित्य वुझ्न सकिएको छैन । सझौता कार्यान्वयन गर्न एमसिसि नेपाल खडा हुने तर यसले कर्मचारी सरुवा देखि नियुक्ति सम्म अमेरिकाको एमसीसीको स्वीकृत लियर मात्र गर्न पाउने जस्ता प्रवधानले गर्दा नेपाल सरकार जोकर फाल्तु देखिन पुगेको छ । यस्ता थुप्रै प्रावधानहरुको औंचित्यवारे जनता जान्न चाहन्छन ।’