९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई गराइयो उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई आज विशेष अदालतमा उपस्थित गराइँदै काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रका गुठी जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको निर्देशन काठमाडौँका ३ हजार ३०३ सार्वजनिक सवारीमा ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जीपीएस जडान मानव अधिकारवादीको काम रोकिएकाले प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मनसुन सक्रिय, तर तराईमा तातो लहरको जोखिम अझै कायम रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधि तीन हजार ८४९ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपाको बन्दसत्र आज २ बजेबाट, यस्तो छ कार्यतालिका सुविधाको मोहमा पलायन हुँदैछन् नेपाली चिकित्सक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई वाईसीएलको चेतावनीः संशोधन नगरी एमसीसी पारित नगर्नु



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा आवद्ध युवा संगठन वाईसीएल नेपालले यथास्थितिमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई स्विकार नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सुमन देवकोटा नेतृत्वको वाईसीएल नेपाल केन्द्रिय समितिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको संविधानसँग बाझिएका बूँदाहरु नसच्चिएसम्म सो सम्झौंता पारित नगर्न सरकार र संघीय संसदलाई सचेत गराएको हो । 

वाईसीएल नेपालका संयोजक देवकोटाले नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राख्ने कुनै पनि खालका अन्तराष्ट्रिय सहयोग, अनुदानहरु स्विकार गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘एमसीसीलगायतका कुनै पनि सहयोग, अनुदानहरु देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र संविधानलाई बन्धक राखि स्विकार गर्न सकिदैन । नेपालको संविधानसँग बाझिएका एमसीसीका बूँदाहरु नसच्याई पारित नगर्न यो राष्ट्रिय भेला सरकारलाई चुनौति दिन्छ ।’

गत भदौं १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै वाईयल नेपालले भारतसँग भएको सबै सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसैगरी युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न, उमेर पुगेका युवा तथा विद्यार्थीहरुका लागि कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको संयोजक देवकोटाले बताउनु भयो ।

वाईसीएलले कोभिडसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएकाहरुको छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दवाव दिएको छ ।