पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी सरकार मनोसामाजिक सुस्वास्थ्यको प्रवद्र्धन तथा आत्महत्या रोकथाम र न्यूनीकरणमा ठोस कदम चाल्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा उनले यो समस्या निराकरणका लागिसबैको सहकार्य, साथ र सहयोग अपरिहार्य छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोशिश संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार यहाँहरुको साथ छ, सबैको सहकार्यमा आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजनाको निर्णय गरी अविलम्ब लागु गरिनु पर्छ ।’ हरेक जीवनलाई जोगाउनु पर्छ र सुनौलो भविश्यको निर्माण गर्नु पर्छ भन्नेमा आफू व्यक्तिगत तवरबाट र मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘विषम परिस्थितिमा आत्महत्याको सोच जो कोहीलाई पनि आउन सक्दछ । तर, आत्महत्या व्यक्तिगत कमजोरीले हुने होइन, यो त एक मनोसामाजिक समस्याको नतिजा हो ।’ उनले तपाईं–हाम्रो सानो प्रयासले व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्नबाट बचाउन सकिने भन्दै व्यक्तिलाई बदल्ने भन्दा पनि समाजमा रहेको नकारात्मक सोच र अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मनोविचलनको अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो कुराहरु विश्वासिलो व्यक्तिसँग खुलेर राख्न आग्रह गर्दै उनले सुनिदिने व्यक्तिले पनि उहाँहरुको व्यथा पूर्वाग्रह नराखी सुन्ने, गोपनीयता कायम गर्ने, सक्दो सहयोग गर्ने र आवश्यक परे मनोविमर्शकर्ताको सहयोग लिने बानीको विकास गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक २० जनाले आत्महत्याका कारणले आफ्नो जीवन गुमाइरहेका छन् । विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा आत्महत्याका कारण ७ हजार १ सय ४१ जनाको मृत्यु भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो ।
नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५–२०३० अनुसार आत्महत्याको दर १६.५ प्रति १ लाखबाट घटाई ४.७ मा पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०२१ को मध्यसम्म बढेर २४.५ पुगेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४४ जनाले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो भयानक अवस्था हो जसको सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । हरेक जीवन अमूल्य छ र त्यो जोगाउनु सबैको दायित्व हो ।’ आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए पनि मानसिक रुपमा कमजोर भएपछि मानिसहरु आत्महत्या गर्न वाध्य भएको पाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका अस्पतालहरुमा मनोसामाजिक परामर्श र बेड र चिकित्सकको अभाव भएको सुनें । कम्तीमा सुरुआत गर्न के गर्नुपर्छ ? स्वास्थ्य सचिवज्यू पेस गर्नुस् हामी राजधानीबाट भए पनि सुरु गर्न चाहान्छौं ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन् ।
शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आत्महत्या रोकथामका लागि हामीले के के कोसिस ग¥यौं त भन्ने बारेमा अब समीक्षा हुनु जरुरी रहेको बताए । समस्याको कारण पत्ता लगाएर अब सरोकारवाला सबै संस्था र निकाय एकजुट रहेर निराकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आत्महत्या प्रदेशको मुख्य समस्या रहेको भन्दै यसका गण्डकी सरकार संवेदनशील रहेको भनाइ राखे । मानवअधिकारको आवधिक प्रतिवेदनमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाएको भन्दै उनले सरकारले विशेष खालका कार्यक्रम गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रालयको सहयोगमा कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्न चाहान्छौं । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्ने भनिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका डिएसपी मीनबहादुर घलेले अपराधको मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सामाजिक अपराध वाहेक आत्महत्याका मुद्दा नै बढी रहेको बताए । आत्महत्याका कारण खोतल्दै जाँदा गरिबी र बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो समस्या रहको पाइएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले आफू आत्महत्याको प्रयासपछि बँचेर नयाँ जीवन जिएको बताए । उनले भने, ‘१५ वर्षको हुँदा मलाई मनोसामाजिक समस्या देखियो । १९ वर्षसम्म पढाइ जारी राखें । ७ वर्ष घरमै बसें, म त शिक्षा प्रणालीको सिकार भएको रहेछु । २५ वर्षको उमेर पुगेपछि मानसिक स्वास्थ्यको उपचार सुरु भयो ।’
उनका अनुसार मानसिक समस्या रोग होइन । यो मनको समस्या हो । त्यसैले मनोसामाजिक परामर्शले यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । मानसिक समस्या एक्सरे गरेर, एमआरआई गरेर, रगत जाँचेर मानसिक समस्या पत्ता नलाग्दै उनले भने, ‘चिरेर, जाँचेर, अपरेसन गरेर हुँदैन । यसका लागि त दक्ष जनशक्ति चाहियो । तनावको कारणले पनि यो हुन्छ भनेर मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
