५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सहायताको रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ – शक्ति बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्ति बस्नेतले एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सहायताको रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । 

आइतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा विभिन्न आशंकाहरु उब्जिरहेको भन्दै यसलाई आर्थिक सहायताको रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताउनुभएको हो । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको भन्दै उहाँले कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक र सैन्य दायित्व सिर्जना हुनेखालका विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘गठबन्धनमा भएका प्रयत्नले केही हदसम्म यसलाई सहयोग पु¥याउने छ । अहिले जे विषय उठिरहेका छन् यसको समाधानको निम्ति हामीले अहिले जो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बाछिटाको कुरा गरौँ, यि सबै सन्दर्भमा हामीले आफुलाई असंलग्न राखेर नै आज मुलुकको स्वाधिनता साँचो अर्थमा, मुलुकको शान्ति प्रक्रिया, स्वाधिनता, जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई हामीले सहि ढंगले सम्बोधन गर्न सक्दछौँ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले भन्नैपर्ने हुन्छ । हामी सबैसँग बिकास साझेदारी गर्छौ । 

हामी आर्थिक सहायताको निम्ति सबैसँग अगाडी बढ्छौँ । तर अन्य राजनीतिक र सैन्य दायित्व सिर्जना हुने कुनैपनि विषयवस्तुहरु हाम्रो लागि अहिले स्वीकार्य हुँदैन । हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन बनेको आज यि उठिरहेका व्यवहारिक कार्यान्वयन आर्थिक सहायकता प्याकेजको रुपमा हामी एमसीसी ग्रहण गर्दछौँ । बाँकी सैन्य एवं राजनीतिक दायित्व सिर्जना गर्ने अन्य पक्षहरु हाम्रो निम्ति अस्वीकार्य छन् ।’  

एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा समाजको तल्लो तहसम्म ध्रुविकृत हुने अवस्था आइसकेको भन्दै उहाँले सरकारले यसलाई तथ्यपूर्ण रुपले अध्ययन गरेर अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एमसीसीको सम्बन्धमा राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।