काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको हक लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल असार ४ मा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश