काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ ले तेह्र वटा संवैधानिक आयोगहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । ति मध्ये सात वटा आयोगहरुको दश वर्ष अवधि पूरा भएपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु र मुस्लिम