© 2023
२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
उनले भाषा–साहित्य, वाङ्मय र शिक्षाको विकास गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विसं १९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिका नाममा स्थापित भई विकास
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
