काठमाडाैँ । सरकारले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी जटिलता र ढिलासुस्ती हटाउन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञसहितको विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले “पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”