२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकले संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेको छ:…

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि देश नै तातेको छ । सरकारले कानून बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै नागरिक समाज, बुद्धिजीविले बिरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयवस्तुले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नकरात्मकतातिर लगेको, विद्वेष, घृणा फैलाएको भन्दै नियमन गर्ने बहस चलिरहेको

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईद्वारा राजीनामा

प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन नैतिकताले दिएका त्यसैले राजीनामा

इन्टरनेटको दुरुपयोग र साइबर अपराध एउटै होइन: साइबर विज्ञ भट्टराई(भिडियोसहित)

राइट टु एक्सप्रेशनको लिमिटेशन कहाँनिरसम्म हुन्छ भने अर्काको प्राइभेसीको जोनसँग टच नगर्ने बेलासम्म हाम्रो राइट टु इन्फरमेशन हुन्छ । फ्रिडम

निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी आयोगको आदेश : बाध्यकारी…

अहिलेको अवस्थामा हामीले टेरर भनेर बुझ्नु पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पनि भएन खालि निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा, निर्भिक