© 2023
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि देश नै तातेको छ । सरकारले कानून बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै नागरिक समाज, बुद्धिजीविले बिरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयवस्तुले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नकरात्मकतातिर लगेको, विद्वेष, घृणा फैलाएको भन्दै नियमन गर्ने बहस चलिरहेको

प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन नैतिकताले दिएका त्यसैले राजीनामा

राइट टु एक्सप्रेशनको लिमिटेशन कहाँनिरसम्म हुन्छ भने अर्काको प्राइभेसीको जोनसँग टच नगर्ने बेलासम्म हाम्रो राइट टु इन्फरमेशन हुन्छ । फ्रिडम

अहिलेको अवस्थामा हामीले टेरर भनेर बुझ्नु पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पनि भएन खालि निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा, निर्भिक