२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट बर्दिया—कैलाली जोड्ने दौलतपुरघाट पुलको शिलान्यास एमाले नेतृत्व चयनका लागि मतदान समय ८ बजेसम्म थप जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएकी महिलाको मृत्यु संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश रूस र इरानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध पाँच महिनामा एक अर्ब १४ करोड राजस्व सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकले संविधानले दिएको अधिकार कटौती गरेको छ:…

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि देश नै तातेको छ । सरकारले कानून बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै नागरिक समाज, बुद्धिजीविले बिरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयवस्तुले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नकरात्मकतातिर लगेको, विद्वेष, घृणा फैलाएको भन्दै नियमन गर्ने बहस चलिरहेको

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक र कानूनी प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश भट्टराईद्वारा राजीनामा

प्रधानन्यायाधीशको पदमा आफूले अयोग्य भनी उजुरी दिएको व्यक्ति नै नियुक्त हुनुभएकाले उहाँका नेतृत्वमा रही कामकाज गरिरहन नैतिकताले दिएका त्यसैले राजीनामा

इन्टरनेटको दुरुपयोग र साइबर अपराध एउटै होइन: साइबर विज्ञ भट्टराई(भिडियोसहित)

राइट टु एक्सप्रेशनको लिमिटेशन कहाँनिरसम्म हुन्छ भने अर्काको प्राइभेसीको जोनसँग टच नगर्ने बेलासम्म हाम्रो राइट टु इन्फरमेशन हुन्छ । फ्रिडम

निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी आयोगको आदेश : बाध्यकारी…

अहिलेको अवस्थामा हामीले टेरर भनेर बुझ्नु पनि भएन, नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर बुझ्नु पनि भएन खालि निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा, निर्भिक