© 2023
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी: बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, आषधिजन्य प्रयोगका निम्ति गाँजा,
र्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको
कानुनविद्हरुको फरक-फरक धारणा आइरहँदा राजनीतिक दलहरु पनि विभाजित छन् ।