काठमाडाैँ । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले हालै जारी सात दिने सार्वजनिक सूचना र उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानूनी राज्यको उपहास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । उद्योगीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भाडा तिर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालमा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १०