६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थि वर्ष २०८३ /८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले न्याय प्रणालीलाई छरितो,