५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar नेपालगञ्जमा १५९औँ रामलिला घटस्थापनादेखि मञ्चन हुने News Polar बजेटका अभावमा औद्योगिक ग्राम अलपत्र News Polar कृषि अनुसन्धान परिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अराजकता अन्त्य गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठनको माग News Polar चीनद्वारा नयाँ उपग्रहहरू सफलतापूर्वक प्रक्षेपण News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम करिब १५ अर्ब पुग्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई रोजगार र आयआर्जनसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिता News Polar वसन्तपुरमा यसरी हुँदैछ इन्द्रजात्राको तयारी News Polar एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको बहस निर्णायक चरणमा News Polar एमालेको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै News Polar कोशी प्रदेशमा डेंगुको संक्रमण उच्च, झापा सबैभन्दा जोखिममा News Polar दमौली–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन : रुख कटानको स्वीकृति News Polar झापामा आजदेखि जापानिज इन्सेफलाइटिस विरुद्ध खोप दिइने News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

वरियता र प्रक्रिया मिचेर आईजीपी नियुक्ति: विधिको शासनको खिल्ली-डा शेखर कोईराला

वरियता र प्रक्रिया मिचेर आईजीपी नियुक्ति: विधिको शासनको खिल्ली-डा शेखर कोईराला
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका नेता डा शेखर कोईरालाले आईजीपी नियुक्तिले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको जनाउनु भएको छ ।

आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सार्बजनिक भएपछि डा कोईरालाले सामाजिक संञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।

उहाँले लेख्नुभएको छ –

वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले बिधिको शासनको खिल्ली उडाउँने काम गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक बिवादमा ल्याएको छ।

सरकारले बरिष्ठतालाई मिच्दै आज एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।