६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विआरआईअन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह (भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले बेल्ट एण्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटका क्रममा सो आग्रह गरिएको हो । एमाले नेता राजन भट्टराईले आज यहाँ भएको भेटवार्ताका क्रममा कोरोनाका कारण प्रभावित भएका चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका क्रममा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सहज रुपमा फर्कने वातावरण बनाइदिन आफूहरुले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना कहरका समयमा चीन सरकारका तर्फबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइएको सहयोगप्रति एमालेले धन्यवाद दिएको थियो । तातोपानी र रसुवागढी नाकाको नियमित सञ्चालनका लागि एमालेले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको थियो । एमालेले गरेको आग्रहलाई विदेशमन्त्री वाङले सकारात्मक रुपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

विआरलगायतका परियोजनासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारका तर्फबाट सहयोग रहने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ थियो । भेटवार्तामा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत नेताको सहभागिता थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो ।

शनिबार साँझ वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो । सोही क्रममा विभिन्न नौ बुँदे समझदारी गरिएको थियो । रासस