काठमाडौं । एक करोड ५८ लाख ६० हजार रुपैयाँ। यो कुनै विकास बजेट होइन। काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको वार्षिक बैठक भत्ता हो।
महानगरले निर्धारितभन्दा निकै बढी भत्ता बाँड्ने गरेको छ। वर्षभरि कार्यालय खुलेको दिन हिसाब गर्दा बैठक भत्ता दैनिक ५५ हजार आठ रुपैयाँ हुन आउँछ। ३२ वडाका १५६ जवनप्रतिनिधिले प्रतिबैठक एक हजार दुई सय ३० रुपैयाँ लिएका हुन्। जबकि महानगरको वार्षिक प्रशासनिक बजेट व्यवस्थामा प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाइन्छ।
महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले प्रमुखको अध्यक्षतामा बसे प्रतिबैठक दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा बसे दुई हजारका दरले पाइने बताए।
वडा तहमा मासिक तीनवटासम्म बैठकको भत्ता लिन पाइन्छ तर, उनीहरूले कतिवटा बैठक बसे र कति–कति भत्ता बुझे, महानगरसँग कुनै अभिलेख छैन। बैठक भत्ता मात्र होइन खाजा र यातायातमा पनि महानगरको खर्च अचाक्ली छ। यी तीन शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को विवरण माग्दा सुरुमा सूचना अधिकारी आचार्यले आलटाल गरेका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
