काठमाडौं । करारमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने अभ्यासमा अंकुश लागेको छ। सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाले गर्दै आएका यस्तो अभ्यास अन्त्य भएको छ।
संविधानले लिखित परीक्षा लिँदा, बढुवा, विभागीय कारबाही गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखेपछि करारमा नियुक्ति गरी सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास रोकिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएका छन्। ०७४्७५ मा २१ र ०७५्७६ मा ४१ संगठित संस्थालाई परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव किरणराज शर्माले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सैनिक हवाइ सेवा नियमावली, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल आयल निगम, मानव अधिकार सेवा ऐन, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, कानुन किताब व्यवस्था समिति, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भानु जन्मस्थल विकास समिति, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आयोगसँग परामर्श लिएका छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
