काठमाडौं । संघीय संसद सचिवायले आर्थिक कार्यविधि विपरीत तीन करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता कर्मचारीलाई दिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयलको सहमतिविपरीत संसदले उक्त सुविधा दिएको उल्लेख छ।
उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ। सचिवालयलाई अर्थले २०७४ माघ ७ सम्मको भत्ता उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिए पनि २०७४ असार मसान्तसम्म भत्ता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।
