काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकेको छ । केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरेको हो
केन्द्रले सातवटै प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
