काठमाडाैँ । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। कोशी प्रदेशको विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक संरचना र अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशका एकल तथा साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीच देखिएका अधिकार क्षेत्रका अस्पष्टता हटाउने तथा विकास निर्माणमा प्रदेशहरूबीच सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित अधिकारको प्रयोगमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

त्यस्तै, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशका अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रदेशका मुख्य सचिव, सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रदेश प्रहरी गठन, समायोजन तथा हस्तान्तरणको विषयलाई पनि घोषणापत्रले प्रमुखताका साथ उठाएको छ। संविधानको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, साधनस्रोत र अभिलेख हस्तान्तरण गरी प्रदेशलाई शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ।

प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन हुने गरी सञ्चालनमा रहेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय, बोर्ड र समितिहरूलाई खारेज, समायोजन वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। सःशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन तथा जलविद्युत्, वन, खानी, खनिज र नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, कृषि आयकर प्रदेशले संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आयकर ऐन संशोधन, ट्राफिक जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला तथा सवारी परीक्षण केन्द्र सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाउन र वन क्षेत्र उपयोगसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

घोषणापत्रले अन्तरप्रदेशीय विकासलाई गति दिन साझा समृद्धि तथा विकास कोरिडोर निर्माण र विस्तारमा समेत जोड दिएको छ। अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल, कृषि कोरिडोर, जैविक विविधता संरक्षण तथा विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीलगायत हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न दोहोरो कर, शुल्क र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ। प्रदेशबीचको व्यापारिक सहकार्य बढाउँदै आर्थिक गतिविधि र विकासका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र बबईलगायत नदी तथा जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, संयुक्त विपद् प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने तथा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरूको अध्ययन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

प्रदेशहरूबीच सुशासन र डिजिटल सेवासम्बन्धी सफल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने तथा प्रदेशको आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, अनुगमन र निरन्तर सहकार्यका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री उक्त मञ्चको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।

‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।

घोषणापत्रले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय अवरोध हटाउँदै प्रदेशहरूबीच सहकार्य र समन्वयको आधार बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट हुने नीतिगत तथा कानुनी निर्णय र प्रदेशहरूबीचको निरन्तर समन्वय महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।