काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. जिज्ञानकुमार थापाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), स्वार्थको द्वन्द्व तथा परिवारका सदस्यहरूको विदेशी हैसियतका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कूटनीतिक जटिलतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा थापाले पेस गरेको कार्ययोजनामाथि छलफल हुनुअघि नै उनको योग्यता, पीआर त्यागेको समयावधि, व्यक्तिगत स्वार्थ र कूटनीतिक नियुक्तिको औचित्यमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नेपालको संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए । उक्त धाराअनुसार विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तीमा तीन महिना व्यतीत नभएसम्म संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्थालाई उनले स्मरण गराए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले सन् २०२४ मार्च २५ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले २०८१ जेठ २२ (सन् २०२४ जुन ५) मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको विषय उठाए । उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आवश्यक समयावधि पूरा भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।
करिब २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति, सेयर तथा वित्तीय दायित्व हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिन नहुने बताए ।
उनले थापाको जापानमा रहेको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धले भविष्यमा कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाबारे प्रश्न गर्दै कार्यकाल पूरा भएपछि नेपालमै फर्किने वा पुनः जापानमै बस्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार मागे ।
त्यस्तै, नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले थापाका परिवारका सदस्यहरूको विदेशी हैसियतका कारण जापान सरकारबाट कूटनीतिक सहमति अर्थात् ‘एग्रिमो’ प्राप्त गर्न समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
उनले यसअघि भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्कीको श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी भएका कारण एग्रिमो प्राप्त नभएको नजिर स्मरण गराउँदै प्रस्तावित राजदूतको पारिवारिक अवस्थाले कूटनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने प्रभावबारे सचेत गराए ।
पुनले राज्यका अवसर प्राप्त गर्ने समयमा हतारहतार विदेशी पीआर त्याग्ने र पछि पुनः विदेशमै फर्किने प्रवृत्ति राष्ट्रहितविपरीत हुने टिप्पणी गरे । राजदूतजस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार पदमा व्यक्तिगत लाभभन्दा मुलुकप्रतिको निष्ठा, प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नहरूले प्रस्तावित राजदूत थापाको संवैधानिक योग्यता, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमतामाथि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाएका छन् ।
