काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा विकास, विद्युत् प्रसारण प्रणाली विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुधारलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार यस अवधिमा विभिन्न सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणसम्बन्धी आयोजनाहरू अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेस भइसकेको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ। विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणासहित संरचनात्मक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राधिकरणको पुनर्संरचना चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरिएको छ।
सिँचाइ सुविधा विस्तारमा प्रगति
मन्त्रालयको विवरणअनुसार पछिल्लो छ महिनामा विभिन्न ठूला सिँचाइ आयोजनामार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप एक हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। यस आयोजनाका लागि २७ वटा बोलपत्र आह्वान भएकामा ११ वटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने १६ वटा ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका छन्।
बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आयोजनाका विभिन्न नहर तथा संरचना निर्माणका लागि चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत मूल नहर निर्माणलाई अघि बढाउँदै थप ६१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत थप एक हजार १५५ हेक्टर र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत थप १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको विवरणमा उल्लेख छ। महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ भने रानी जमरा कुलरिया आयोजनाका विभिन्न नहर तथा संरचना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको छ।
यसैगरी, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्यका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। हाल बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको आयोजनाअन्तर्गत मरिण नदी नियन्त्रणका लागि थप ०.४ किलोमिटर तटबन्ध र १० वटा स्पर निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर अघि बढाइएको छ। बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र तथा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
