बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो योग्यता, अनुभव तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूत थापाले नेपाल र जापानबीचको सात दशक लामो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सक्रिय, सुदृढ र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालबाट सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सन् २००० मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीले भ्रमण गरेयता प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै थापाले यस अन्तराललाई तोड्न दुवै देशका सरकारसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो । उच्चस्तरीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनुका साथै आर्थिक, व्यापारिक तथा विकास साझेदारीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानमा नेपाली समुदायको तीव्र विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै कन्सुलर सेवालाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनु अर्को प्रमुख प्राथमिकता हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यांकअनुसार सन् २००५ मा जापानमा रहेका नेपालीको संख्या ६ हजार ९५३ रहेकोमा हाल बढेर ३ लाख ९ हजार ९९२ पुगेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा जापानमा नेपालीको संख्या करिब ४३ गुणाले वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जापानका ४७ वटै प्रिफेक्चरमा नेपाली समुदाय फैलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँ रहेका नेपालीमध्ये १ लाख १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी, करिब ७३ हजार पारिवारिक आश्रित तथा ४८ हजारभन्दा बढी प्राविधिक र व्यावसायिक भिसामा रहेको जानकारी दिनुभयो । जापानमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दै जाँदा नेपाली दूतावासको जनशक्ति र पूर्वाधारमा पनि सेवा प्रवाहको चाप बढिरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
नेपाली समुदायको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न दूतावासबाट प्रदान गरिने कन्सुलर सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको थापाले बताउनुभयो । राहदानी तथा अन्य कागजात प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन र डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने उहाँको योजना छ । त्यस्तै, टोकियोबाट टाढा बसोबास गर्ने नेपालीलाई लक्षित गर्दै समुदायको मागअनुसार विभिन्न स्थानमा घुम्ती कन्सुलर सेवा सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जापानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै थापाले श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रमाणीकरणको काम निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने प्रणाली विकास गर्न सके श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सहज हुनुका साथै सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था कम हुने उहाँको भनाइ थियो ।
जापानमा उच्च शिक्षा, प्राध्यापन तथा कूटनीतिक समन्वयका क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्नुभएका थापाले आफ्नो भाषागत दक्षता र स्थानीय तहसम्म विकसित सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने बताउनुभयो । विशेषगरी आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपालमा जापानी लगानी भित्र्याउने, व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने दिशामा काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन र विकास साझेदारीमा जापानले नेपाललाई पुर्याउँदै आएको सहयोगलाई स्मरण गर्दै थापाले द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने बताउनुभयो । सरकारी तहमा मात्र नभई नागरिकस्तरको सम्बन्धलाई समेत फराकिलो बनाउँदै शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र जनस्तरको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने उहाँको योजना छ ।
नेपाल र जापानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार थप सुदृढ बनाउनु, जापानमा रहेका नेपालीको हित संरक्षण गर्नु तथा आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्नु आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हुने प्रस्तावित राजदूत थापाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
