काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । भूउपयोग परिषद्को बैठकले महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
भूउपयोग परिषद्का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई तथ्यमा आधारित बनाउने महानगरपालिकाको लक्ष्य छ ।
महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म घरधुरी सर्वेक्षणका लागि महानगर क्षेत्रभर ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी लेयर डिजिटाइजेसन तथा म्यापिङको काम सम्पन्न भएको छ । महानगरभित्रका १२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङ्कन गरिएको छ भने दुई हजार ८ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआईएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ ।
त्यस्तै, घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि दुई लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तीमध्ये २५ हजार १९ भवनको प्रमाणीकरण भइसकेको छ । विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआईएस अभिलेख तयार गरिएको छ ।
भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत गर्न महानगरपालिकाले अस्थायी रूपमा ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त एकाइले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण तथा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण र जियोडाटाबेस निर्माण तथा अद्यावधिक, भूमि तथा जीआईएससम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन, नक्साङ्कन र प्राविधिक कामको समन्वय गर्नेछ ।
भूउपयोग वर्गीकरणअन्तर्गत कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत क्षेत्र समेटिनेछन् । आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रसमेत तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले महानगरपालिकाले हालसम्म गरेको नक्साङ्कन तथा डिजिटल अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । यस्तै, नापी विभागको भूउपयोग शाखाका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राना र नापी अधिकृत प्रकाश दुलाले भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ गत वैशाख २ गतेदेखि महानगरपालिकाका १० वडाबाट सुरु गरिएको सेवामा भदौ ३० गतेसम्म ३५० भन्दा बढी निवेदन परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसमध्ये २८० भन्दा बढी लिखत पारित तथा ५० भन्दा बढी नामसारीसम्बन्धी निवेदन फस्र्योट गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । वडा नम्बर १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार सम्पन्न भएको छ ।
अब महानगरपालिकाका सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य महानगरपालिकाले लिएको छ ।
भूउपयोग वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रियामा नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्यांक अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी, आधार तथा मापदण्ड तयारी, सरोकारवालासँग छलफल, भूउपयोग उपक्षेत्रमा वर्गीकरण, नक्सा तयार तथा स्वीकृति र अन्तिम कित्तागत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ । स्वीकृत नक्सा तथा कित्तागत विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाइनेछ ।
महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार प्रविधि, तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत डिजिटल प्रशासन तथा स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जीआईएसको प्रयोग स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई–रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्साङ्कन र घरधुरी सर्वेक्षणलगायतका काममा विस्तार गर्ने योजना महानगरपालिकाको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव तथा कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति तथा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा सचिव सदस्य–सचिव रहने भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
