काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतका भूमि आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएका कामको निरन्तरता भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले विगतका आयोगहरूले नापजाँच, कित्ताकाट तथा कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामकै आधारमा अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको बताउनुभएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा वर्तमान सरकारले नयाँ रूपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिरहेको प्रचार भइरहेको भन्दै उहाँले विगतका आयोगहरूले गरेको कामको निरन्तरतालाई सरकारले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण पनि विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका स्थानबाट वितरण सुरु हुनु रहेको बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट प्रक्रिया सुरु गरिएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पोखरेलले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील भएकाले यसलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा काम टुंग्याउने र वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित नागरिकसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुनस्र्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै पोखरेलले त्रिशूली–भोटेकोशी किनारका विस्थापित बस्तीको पुनस्र्थापनासँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दुवै पक्षका विस्थापित नागरिकको समस्यालाई एउटै पुनर्निर्माण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले राज्यलाई पुनस्र्थापनाका लागि जिम्मेवार बनाउन भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै विस्थापित नागरिकको पुनस्र्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पुनस्र्थापनाको स्पष्ट योजना बनाएर सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
