भाद्र १० गते रसुवा जिल्लाको नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट सुरु भएको बाढी त्यस बाट उत्पन्न विपदले नेपाललाई फेरि एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको छ, विपद् आउँदा हामी केवल उद्धार र राहतका लागि तयार छौं, कि हामी वास्तवमै जोखिममा परेका मानिसको मर्यादा, सुरक्षा र भविष्य जोगाउन पनि तयार छौं?
एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, इसिमोडको प्रतिवेदन तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमा आएका समाचारका अनुसार, प्रारम्भिक वैज्ञानिक तथा उपग्रह आधारित विश्लेष्णहरूले हिम वा चट्टानको ठूलो पहिरो, नदी थुनिनु र त्यसपछि अस्थायी रूपमा बनेको अवरोध वा तालबाट पानी, माटो, ढुंगासहितको आकस्मिक बहावजस्ता कारणले विनाशकारी बाढी आएको भन्ने सम्भावित प्रक्रियाहरूको आंकलन गरेका छन् । घटनाको अन्तिम वैज्ञानिक कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले यसलाई केवल एउटा कारणमा सीमित गर्नु उचित भने हुँदैन।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, हिमालमा हुने परिवर्तन अब केवल हिमालभित्र सीमित छैन। हिमक्षेत्रमा भएको एउटा अस्थिरता नदीसँगै गाउँ, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन, कृषि, व्यापार र अन्ततः सम्पूर्ण समाजसम्म पुग्न सक्छ। रसुवाको यो विपद्ले “हिमालमा भएको घटनाको असर तराईहुदै समुद्रसम्म” भन्ने नेपालका नदी प्रणालीको वास्तविकतालाई फेरि उजागर गरेको छ।
यस लेख मार्फत भन्न खोजिएको कुरा विपद्का बेला समुदायमा कसरी काम गर्नुपर्छ तथा हामी के गर्न सक्छौ भन्ने हो। विपद्का बेला प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्नु, उनिहरुको सम्मान र मर्यादा कायम राख्दै सहयोग गर्नु, घट्ना र अवस्थाको संवेदनशीलता बुझेर प्रतिकार्य गर्नु र कसैलाई छुट्न नदिनु एकदमै महत्वपुर्ण हुन्छ । विपद्पछि सहयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; कसरी सहयोग गर्ने, कसलाई प्राथमिकता दिने, कसरी गलत सूचना रोक्ने, कसरी महिलामाथि हिंसा वा शोषण हुन नदिने र कसरी राहतलाई अधिकार तथा मर्यादाको संरक्षण गर्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
विपद् केवल प्राकृतिक घटनामात्र होइन
बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिम–पहिरो वा हिमनदी भत्किनु प्राकृतिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। तर कुनै प्राकृतिक घटनाबाट मानवीय विपद् कति ठूलो बन्छ भन्ने कुरा हाम्रो तयारी, विकासको ढाँचा, जोखिमपूर्ण बसोबास, कमजोर पूर्वाधार र राज्यको पूर्व तयारी उद्धार राहत र पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माण प्रणालीले निर्धारण गर्छ।
रसुवाको घटनाले यही कुरा स्मरण गराएको छ। नदी किनारका बस्ती, सीमा व्यापार, सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना र पर्यटनसँग जोडिएको क्षेत्रमा एक्कासि आएको विनाशकारी फ्लास फ्लड बहावले देखाएको छ कि हिमाली जोखिम अब केवल “स्थानीय वा एकस्थानको मात्र समस्या” होइन।
भोटेकोसीमा उत्पन्न भएको प्रभाव त्रिशूली हुँदै तलतिरको नदी प्रणालीसम्म पुग्दा हिमाल देखी पहाड हुदै तराइसम्मका बसोवास क्षेत्र यसबाट प्रभावित भए । नदीको स्वभावैले माथिल्लो भेगमा भएको ठूलो अवरोध, पहिरो, हिम वा चट्टानको ढलान र आकस्मिक पानीको बहावले केही समयमै तलको नदी र भुगोललाई असामान्य रूपले प्रभावित गर्न सक्छ। यही कारणले विपद् व्यवस्थापनलाई जिल्ला वा पालिकाको सीमामा मात्र बाँध्न सकिँदैन। अझ नेपालको सिमानपारीवाट बगेर आउने र सिमाना पारिसम्म बग्ने खोलहरुको घट्नामा यो देशभित्रको मात्र पनि समस्या रहदैन । यसको कारण खोज्दै जाने हो भने विश्वव्यापी समस्या हो भनेर पहिचान हुन जान्छ ।
घट्नामा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन जिल्लाका नारायणी नदी प्रणालीसँग जोडिएका समुदायले एउटै जोखिम श्रृंखलाको सामना गर्नुपर्यो । हिमालदेखि नदीको मुहान, मध्यपहाड हुँदै मैदानसम्म एउटै पूर्वसूचना र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ भन्ने कुरा फेरिएकपटक उजागर भएको छ ।
सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार वर्तमान घटनाको प्रत्यक्ष कारणबारे विभिन्न प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले हिम–चट्टानको अस्थिरता, अवरोधित नदी तथा अस्थायी रूपमा बनेको ताल वा अवरोधजस्ता सम्भावनाहरूको अध्ययन गरिरहेका छन्।
तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र हिमाली वातावरणको तीव्र परिवर्तनले यस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थाहरूको पृष्ठभूमि बनाउन सक्छ भन्ने पटकपटकका अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्तार हुनु, स्थायी रूपमा जमेको जमिन र चट्टानी संरचनामा रहेको बरफ कमजोर हुनु, उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्नु तथा वर्षाको ढाँचा परिवर्तन हुनुजस्ता प्रक्रियाले पहाडी र हिमाली क्षेत्रको स्थिरतालाई प्रभावित गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित तथ्य हो । यही कारणले वैज्ञानिक समुदायले हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, चट्टानी ढलान र उच्च हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
नेपालका लागि यसमा अर्को चुनौती पनि छ। हामीले जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्ने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान दिएका छैनौं, तर यसको प्रभाव भने हिमालदेखि तराईसम्म गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छौं। त्यसैले “जलवायु न्याय” नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बहस मात्र होइन, स्थानीय समुदायको जीवनसँग जोडिएको विषय हो।
यो पृष्ठभुमीमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । तर अहिले विपदका कारण मानिसहरु घरवारविहिन, आफन्तजनको पीडा, खाना, नाना र छानाकै समस्या भइरहेका बेला हामी सबैको ध्यान उद्धार र राहतमै हुनुपर्छ । यस्ता बेलामा धेरैभन्दा धेरै सहयोगी हातहरु जुट्न जरुरी छ । तर सम्मान सहित ।
सहयोग गरौं, तर मर्यादा सहित
विपद्पछि मानिसले केवल घर गुमाउँदैन। उसले आफ्नो परिवारजन, खाने, बस्ने र लाउने आधार तथा सामाजिक सुरक्षा, आयस्रोत, गोपनीयता, व्यक्तिगत सम्पत्ति, समुदायसँगको सम्बन्ध र भविष्यप्रतिको विश्वास पनि गुमाउँदछ।
त्यसैले राहत वितरण गर्दा हामीले प्रभावित व्यक्तिलाई “सहायता पाउने वस्तु” का रूपमा होइन, अधिकार र मर्यादा भएका नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। यसका लागि ध्यानदिनुपर्ने केही महत्पुर्ण विधीहरु छन् ।
१. प्रभावित समुदायको कुरा सुन्नुपर्छ
राहतको सूची बनाउनु अघि उहाँहरूलाई वास्तवमा के चाहिएको छ? थाहापाउनुपर्छ वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा आवश्यक देखिएको वस्तु र समुदायको वास्तविक आवश्यकता फरक हुन सक्छ। कसैलाई खाना चाहिएको हुन सक्छ, कसैलाई औषधि, कसैलाई सुरक्षित बसोबास, कसैलाई न्यानो कपडा, कसैलाई सञ्चारको सुविधा, कसैलाई हराएका परिवारजनको खोजी। यि कुराहरु थाहापाउनु जरुरी छ । त्यसैले “हामीले के दिन सक्छौं?” भन्दा पहिले “तपाईंलाई अहिले के चाहिएको छ?” भन्ने सोधेर विपद्विरुद्धको प्रतिकार्य समुदायको प्राथमिकताबाट सुरु गर्नुपर्छ ।
२. राहतमा कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन
विपद्ले सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, गर्भवती महिला, दीर्घकालीन रूपमा हेरचाह आवश्यक पर्ने व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार र दुर्गम समुदाय विपद्मा बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले “सबैलाई समान” भन्ने विधीमात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसलाई बढी पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै न्यायपूर्ण सहायता हो।
राहत वितरणको लाइनमा उभिन नसक्ने वृद्ध व्यक्ति कहाँ छन्? ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने व्यक्ति राहत केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् कि सक्दैनन्? महिला तथा किशोरीहरुले सुरक्षित रूपमा शौचालय प्रयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? बालबालिका परिवारबाट छुट्टिएका छन् कि छैनन्? यस्ता प्रश्न सोधिएन वा उत्तर थाहापाइएन भने राहत पुगेपनि सबैको पहुँचमा हुँदैन। यसकारण सबैलाई समान भन्दा पनि सबैको आवश्यकता अनुसार वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
३. सहयोगको नाममा गोपनीयता र मर्यादा उल्लंघन नहोस भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ
विपद्पछि उद्धार र राहतका दृश्य अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन्। पीडामा रहेका मानिसको रोएको भिडियो, मृतकको दृश्य, हराएका परिवारको असहाय अवस्था वा व्यक्तिगत विवरण सामाजिक सञ्जालमा राख्नु सजिलो छ। तर पत्रकारिता, मानवीय सहायता वा सामाजिक सेवा कुनैपनि नाममा मानिसको पीडालाई सामग्रीमा मात्र सीमित गर्नु अमानवीय हुन सक्छ। क्यामेरा अगाडि रोइरहेको व्यक्तिलाई बारम्बार उही पीडा सुनाउन लगाउनु, राहत लिन आएको मानिसलाई भिडियोमा देखाएर उसको मर्यादामा असर पार्नु वा बालबालिकाको संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु गलत अभ्यास हो । यसकारण सहयोग गर्दा अनुमति, गोपनीयता र सम्मान अनिवार्य हुनुपर्छ।
४. विपद्पछि बढ्ने अदृश्य जोखिम
बाढीको पानी घटेपछि पनि विपद् समाप्त हुँदैन। वास्तवमा त्यसपछि अर्को संकट सुरु हुनसक्छ। विपद्पछि देखिन सक्ने प्रमुख जोखिमहरूमा शोषण, दुर्व्यवहार, भेदभाव, लैंगिक हिंसा, बाल संरक्षण जोखिम, ठगी, गलत सूचना, बहिष्करण र सहायता पहुँचमा असमानताहरु हुन सक्छन् । यही कारण राहत र पुनर्स्थापना केवल खाद्यान्न, पाल र कम्बल वितरण तथा सेल्टर निर्माणले पुर्ण हुदैन ।
महिला र बालबालिकाको सुरक्षा
अस्थायी शिविरमा भीड, अपर्याप्त प्रकाश, असुरक्षित शौचालय, गोपनीयताको अभाव र कमजोर निगरानीले महिला तथा बालबालिकालाई थप जोखिममा पार्न सक्छ। बालबालिका परिवारबाट छुट्टिन सक्छन्। मानव बेचबिखन वा शोषणको जोखिम बढ्न सक्छ। विपद्पछि “काम मिलाइदिन्छु”, “राहत दिलाइदिन्छु”, “सहर लगेर राख्छु” भन्ने व्यक्तिहरू सक्रिय हुन सक्छन् । त्यसकारण विपद प्रतिकार्यमा उद्धार र राहतसँगै संरक्षण एकदमै आवश्यक छ।
राहतको बदलामा पैसा वा व्यक्तिगत फाइदा
सहायता प्राप्त गर्न कसैले पैसा, व्यक्तिगत लाभ वा कुनै प्रकारको अनुचित सुविधा दिनु पर्दैन। तर यस्ता भ्रममा पार्नेहरु सक्रिय हुन्छन्। राहतको नाममा पैसा माग्नु, व्यक्तिगत सम्पर्कको दुरुपयोग गर्नु, यौन शोषण गर्नु, राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका लागि सहायता रोक्नु—यी सबै गम्भीर अनियमितता हुन्। प्रभावित व्यक्तिका लागि राहत दया होइन, अधिकार हो । यसतर्फ सबैजना सचेत हुनुपर्छ र गलत व्यक्ति तथा गलत नियतलाई पहिचान गर्नसक्ने संयन्त्र विकसित भएको हुनुपर्छ ।
विपद् पछिको अर्को विपद् हो गलत सूचना
रसुवाको जस्तो तीव्र गतिमा विकसित हुने घटनाक्रममा सूचना आफैं अर्को संकट बन्न सक्छ। “फेरि ठूलो बाढी आउँदैछ”, “अमुक ठाउँको बाँध फुट्यो”, “सबै मानिस तुरुन्त भाग्नुस्”, “फलानो गाउँ डुबिसक्यो” जस्ता अपुष्ट सूचना फैलिँदा आतंक सिर्जना हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाहको मुख्य माध्यम भएकाले प्रमाणित सूचना शेयर गर्ने र गलत हल्ला नफैलाउने तर्फ सचेत र सतर्क हुनुपर्छ । यस्ता गतिविधी रोक्न पूर्वतयारीमा काम गरेको हुनुपर्छ ।
नागरिकहरुलाई सरकारी निकाय मुख्य रुपमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागसम्बन्धी आधिकारिक संस्था, स्थानीय प्रशासन, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम र विश्वसनीय मानवीय संस्थाबाट आएको सूचनालाई मात्र विश्वास गर्न भन्नुपर्छ ।
यस्तो बेला विशेष गरी समाचार सञ्चारमाध्यमका लागि ठूलो परीक्षाको घडी हो। पहिलो बन्ने होडमा गलत सूचना दिनु, मृतक वा बेपत्ताको संख्या पुष्टि नहुँदै प्रचार गर्नु, पुराना भिडियो नयाँ घटनाको भनेर देखाउनु वा भय फैलाउने शीर्षक प्रयोग गर्नु विपद् पत्रकारिता होइन।
यसका साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा कन्टेन्ट क्रिएटरका लागि पनि यो चुनौतीपुर्ण घडी हो । भ्युज र मनिटाइजेशनका नाममा वा भाइरल हुने नाममा गलत सूचनाहरु प्रवाह हुनुहुदैन ।
विपद्का बेला रिपोर्टिङ गर्दा वा कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा :
* तथ्य पुष्टि गर्ने,
* जोखिमको सहि जानकारी दिने,
* प्रभावितको आवाज सुनाउने,
* उद्धार र राहतको अवस्थाबारे जानकारी दिने,
* गलत सूचना खण्डन गर्ने,
* राज्य र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने,
र पीडितको गरिमा जोगाउने तर्फ हरेक पत्रकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जिम्मेबार हुनैपर्दछ ।
रसुवा भोटेकोशी विपद पहिलो पनि होइन र यो अन्तिम हुनेवाला पनि छैन । विपदले ल्याएको क्षतिका आधारमा यो पहिलो, दोश्रो होला तर त्यही ठाउँमा यो भन्दा पहिले पनि यस्तै घट्ना भएका थिए । तथ्य जताबाट खोजेपनि हालको कारण जे भएपनि यो जलवायु संकट जोडिएको घट्ना भएकाले यससँग जुध्ने नयाँ तयारी गर्नै पर्दछ । यो घटनाले नेपालले अब विपद् व्यवस्थापनलाई अझ व्यापक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।
हामीलाई केवल “बाढी आएपछि उद्धार गर्ने” प्रणाली होइन, बाढी आउनुअघि जोखिम बुझ्ने, निगरानी गर्ने र समयमै चेतावनी दिने प्रणाली चाहिन्छ। हिमालमा निरन्तर निगरानी आवश्यक भएको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरुका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, हिम–पहिरो सम्भावित ढलान र अस्थिर चट्टानी क्षेत्रको नियमित उपग्रह निगरानी आवश्यक छ। नेपालको हिमाली जोखिम राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन; धेरै नदी प्रणाली सीमापारबाट आउँछन्। त्यसैले नेपाल–चीन तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने उनिहरुको तर्क छ।
समुदायमा गर्नु पर्ने मुख्य कार्य
समुदायसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणाली चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । उपग्रहले खतरा देख्यो भन्ने सूचना दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यो सूचना निमेषभरमा स्थानीय समुदायसम्म कसरी पुग्छ? यस तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । साइरन, मोबाइल एसएमएस, एफएम रेडियो, स्थानीय स्वयंसेवक, प्रहरी, विद्यालय, धार्मिक तथा सामुदायिक सञ्जाल सबैलाई पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।
जोखिमयुक्त संरचनाको पुनर्मूल्यांकन
नदी किनारमा निर्माण भएका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल, बजार र बस्तीमा नयाँ जलवायु तथा हिमाली जोखिमलाई ध्यान दिइएको छ कि छैन ? यो मुल प्रश्न हो । अघिल्लो बाढीको स्तरलाई मात्र आधार मान्नुभन्दा यस्ता ठाउँ र संरचनामा नियमित मुल्यांकन हुनुपर्दछ ।
प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले गर्न सक्ने काम
१. जानकारीमा रहौः आधिकारिक र प्रमाणित स्रोतबाट सूचना लिऔं। हल्ला र अफवाहबाट बचौं।
२. तयार रहौः परिवारसँग आपत्कालीन सम्पर्क योजना बनाऔं। आवश्यक कागजात, औषधि, सञ्चार नम्बर र आधारभूत आपत्कालीन सामग्रीको तयारी गरौं।
३. सहयोग गरौः सहयोग वस्तु, पैसा वा श्रमबाट मात्र हुँदैन। सही सूचना साझा गर्नु, बालबिलका, वृद्ध वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउनु, रक्तदान वा स्वयंसेवा गर्नु पनि सहयोग हो।
४. गलत काम रिपोर्ट गरौः शोषण, भेदभाव, राहतमा अनियमितता, हिंसा, ठगी वा दुर्व्यवहार देखे वा भोगेमा चुप नबसौं। सम्बन्धित निकाय र गुनासो संयन्त्रमा जानकारी गराऔं।
अन्त्यमा: विपद्को सबैभन्दा ठूलो उत्तर मानवता हो
रसुवाको भोटेकोसीबाट त्रिशूली र नारायणी नदी तर्फ फैलिएको यस घटनाले फेरि सम्झाएको छ, हिमाल सुरक्षित नभए नदी सुरक्षित हुँदैन, नदी सुरक्षित नभए समुदाय सुरक्षित हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम, अस्थिर हिमाली भूगोल, तीव्र वर्षा, हिमनदीको परिवर्तन र विकासको दबाबबीच नेपालले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। तर विज्ञान, पूर्वाधार र सरकारी तयारी जति आवश्यक छन्, त्यति नै आवश्यक छ मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक छ ।
विपद्को समयमा प्रभावित मानिसलाई फोटोको विषय नबनाऔं, उनीहरूको पीडालाई मनोरञ्जन नबनाऔं। राहतलाई राजनीतिक प्रचार नबनाऔं। सहयोगको नाममा कसैको मर्यादा नखोसौं। गलत सूचना नफैलाऔं। कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत तथा सहयोगको केन्द्रमा राखौं। हामी प्रभावित समुदायको साथमा रहौं वा टाढा बसेका नागरिक प्रत्येकले आ—आफ्नो ठाउँबाट के योगदान गर्न सक्छौं सोचौ तयारी गरौ र कामको थालनी गरौ । यसकारण विपद् जहाँ हुन्छ, त्यहाँ केवल उद्धार टोली होइन, मानवता पनि पुग्नुपर्छ।
लेखक RRN, DGM परियोजनामा सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ (Social Safeguard Specialist) का रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
Photo by Sulav Shrestha/RSS,Xinhua
