काठमाडाैँ । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात र आपूर्ति नियमित खपतभन्दा बढी भइरहे पनि बजारमा भने कृत्रिम अभाव देखिएको छ। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीहरूका अनुसार ग्यासको आयातमा कुनै कमी नभए पनि उपभोक्ताले भविष्यमा अभाव हुने डरले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिण्डर सञ्चय गर्दा वितरण प्रणालीमा दबाब परेको हो।
नेपाल ग्यास उद्योग प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक गोकुल भण्डारीका अनुसार नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ३५ लाख सिलिण्डर ग्यास खपत हुन्छ। यसअनुसार दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले नेपाल आयल निगमले दैनिक करिब १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात गरिरहेको छ। सामान्य खपतभन्दा दैनिक करिब २० हजार सिलिण्डर बढी बजारमा पठाइरहँदा पनि उपभोक्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र होर्डिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजार सहज हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
भण्डारीका अनुसार विगतमा ७ किलोको आधा सिलिण्डर वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन करिब चार महिना ढिलाइ हुँदा ग्यास आयातमा कमी आएको थियो। सो अवधिमा करिब ३० हजार मेट्रिक टन अर्थात् २१ लाख सिलिण्डर बराबर ग्यास कम आयात भएको थियो। तर ग्यासको खपत भने यथावत् रहेकाले उपभोक्ताको घरमा रहेको मौज्दात घट्दै गएको थियो। पछि पुनः १४.२ किलोको सिलिण्डरमा फर्किएपछि घरघरमा रहेका खाली सिलिण्डर भर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र विगतमा घटेको मौज्दातसमेत पूर्ति गर्न खोज्दा अहिले माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालभर हाल करिब १ करोड ७५ लाख थान ग्यास सिलिण्डर रहेको बताउँदै भण्डारीले यो संख्या सामान्य खपतका आधारमा करिब पाँच महिनाको आवश्यकता धान्न पर्याप्त हुने उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि ती सबै सिलिण्डर उद्योगमा नभई उपभोक्ताका घरमा खाली, आधा भरिएको वा भरिएको अवस्थामा रहेका छन्। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतले मात्र एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने भए पनि अनावश्यक रूपमा सिलिण्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण सीमित सिलिण्डर भएका विद्यार्थी तथा न्यून आय भएका वर्ग बढी प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।
काठमाडौंको बालाजुलगायत क्षेत्रमा ग्यासका लागि लाग्ने लाइनमा वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताभन्दा पनि अतिरिक्त मौज्दात राख्न चाहने तथा एउटै व्यक्ति पटक–पटक आउने गरेको पाइएको भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कतिपय उपभोक्ता र खुद्रा विक्रेताले अनावश्यक रूपमा ग्यास थुपार्दा वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले समयमै ग्यास पाउन नसकेको अवस्था छ।
‘दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिण्डर खपत हुने ठाउँमा १ लाख ३० हजार सिलिण्डर बराबरको ग्यास आयात तथा वितरण भइरहेको छ,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अहिलेको समस्या ग्यासको आयातमा कमी भएर होइन, उपभोक्ताले स्टक राख्न खोज्दा वास्तविक आवश्यकताअनुसार ग्यास वितरण हुन नसकेर भएको हाम्रो बुझाइ हो।’
आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ग्यास उद्योगहरूले दैनिक रिपोर्टिङसमेत सुरु गरेका छन्। कुन उद्योगले कति ग्यास आयात गर्यो र कुन डिलरलाई कति परिमाणमा ग्यास पठायो भन्ने विवरण नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउन थालिएको छ। अब कुन डिलरले कुन उपभोक्तालाई कति ग्यास बिक्री गर्यो भन्ने विवरणसमेत व्यवस्थित रूपमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यसबाट वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन तथा कालोबजारी र अनावश्यक सञ्चय नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भण्डारीका अनुसार डिलरसँग उपभोक्ताले अघिल्लो पटक ग्यास लिएको विवरण हुने भएकाले वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न डिलर प्रणाली नै प्रभावकारी माध्यम हो। बालाजुलगायत स्थानमा सञ्चालन गरिएका प्रत्यक्ष बिक्री केन्द्र भने डिलरबाट ग्यास पाउन नसकेका अत्यावश्यक उपभोक्ताका लागि आपत्कालीन व्यवस्था भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले अहिलेको अवस्था विगतको नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ महामारीको समयजस्तो ग्यास अभावको अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। ग्यासको आयात नियमित हुनुका साथै मागभन्दा बढी ग्यास बजारमा पठाइरहेको उहाँको भनाइ छ। घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्म पुग्ने ग्यास मौज्दात रहेका उपभोक्ताले तत्काल थप सिलिण्डर नलिए वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने र केही दिनमै बजार सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘जसको घरमा १५ दिनदेखि एक महिनासम्मको ग्यास स्टक छ, उहाँहरूले तत्काल थप ग्यास नलिने हो भने वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्ताले ग्यास पाउनेछन् र अहिलेको समस्या छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
एलपी ग्यास अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसको आपूर्ति प्रणालीलाई रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि भण्डारीले जोड दिनुभयो। ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानुपर्ने र भारतबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याउने योजना अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ। नेपालमा एलपी ग्यासको आयात भारत सरकारसँगको सरकार–सरकार (जीटुजी) संयन्त्रमा आधारित रहेकाले आपूर्ति बढाउन सरकारी स्तरबाटै थप पहल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग पाइपलाइन निर्माण तथा विस्तारका विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको भन्दै भण्डारीले यस्तो पूर्वाधार निर्माण भएमा एलपी ग्यासको आपूर्ति र वितरणमा देखिने दीर्घकालीन समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने बताउनुभयो। आपूर्ति सहज भएका बेला पर्याप्त मौज्दात राख्न सके भविष्यमा आउन सक्ने अभावसमेत टार्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपालमा पेट्रोलियम तथा विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी संरचना नहुँदा ग्यास उद्योगहरू विदेशी मापदण्डमा निर्भर हुनुपरेको भण्डारीले बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म आफ्नै ‘एक्सप्लोसिभ एक्ट’ वा ‘पेट्रोलियम एक्ट’ नभएको भन्दै उहाँले नेपाली ग्यास उद्योगहरू भारतीय निकायको प्रमाणीकरण र भारतीय मापदण्डका आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
‘उद्योगको सुरक्षा, अनुगमन र नियमनका लागि नेपालकै स्पष्ट कानून र प्रभावकारी राज्य संयन्त्र आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो। ग्यास उद्योगको सुरक्षा, सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
भण्डारीले ग्यासमा दिइँदै आएको सरकारी अनुदानको प्रणालीसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हाल प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा राज्यले करिब ९ सय रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा सबैलाई समान रूपमा अनुदान दिनुभन्दा लक्षित वर्गलाई मात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
हाल घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको मूल्य समान रहेको तथा व्यावसायिक क्षेत्रले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने भएकाले उद्योग तथा होटलहरूले सर्वसाधारणको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा ग्यास प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले ग्यासमा दिइने अनुदान वास्तविक लक्षित उपभोक्तासम्म पुग्ने गरी प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका भण्डारीले एलपी ग्यासको वितरण प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पर्याप्त भण्डारण क्षमता निर्माण र पाइपलाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी ग्यासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक स्टकका रूपमा विकास गर्न सके भविष्यमा देखिने आपूर्ति संकट न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको निष्कर्ष छ।
