२० श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
राप्रपा प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने, महाधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न समिति गठन नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु नै विद्यमान समस्याको दीर्घकालीन समाधानः अध्यक्ष लिङदेन ताला खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय परिषद्ले सञ्चालन गर्ने ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान श्रावण २५ गतेदेखि सुरु गर्ने रास्वपाको निर्णय तथ्याङ्क नियमावली संशोधन स्वीकृत, सूक्ष्म तथ्याङ्कको शुल्क घटाइयो समस्याग्रस्त शिव शिखर र पशुपति सहकारीका ४२ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता फ्री भिसा–फ्री टिकट’ १० वर्षदेखि कागजमै सिमितः श्रममन्त्री यादव राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा सरकारको नियतमाथि काँग्रेसले उठायो प्रश्न सरकारमाथि काँग्रेसका आरोपै आरोपः भन्यो ‘सरकारले जनविश्वास गुमाउँदैछ’ काँग्रेसको आरोप– मधेस घटनामा सरकार गोली, लाठी र दमनमा सिमित भयो, सरकारका मान्छे फेसबुकमा मात्र…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजियोः सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ । बुधवार संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिद्धिकीले स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कार्यपालिकाको बन्दी बनाउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप न्यायपालिका सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक दलको छाया पर्नु नहुने तर्क गर्दै उहाँले सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त न्यायपालिका अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

पीडितले समयमै न्याय पाउनु नै वास्तविक न्याय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ढिलो न्याय सम्पादनले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने र जनताको विश्वास टुट्ने बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको भुमिकाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सांसद सिद्धिकीले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई परिपूरकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू समाज कल्याण परिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै नेपालमा आबद्ध हुने भएकाले उनीहरूको जवाफदेहिता सरकारसँग जोडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (अनमिन) को भुमिकाले शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुगेको स्मरण गर्दै उहाँले मानव अधिकारका विषयमा हुने टिप्पणीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।