२६ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
५० प्रतिशत अनुदानमा मुर्रा क्रस भैँसी वितरण अनिवार्य शिक्षाको अभियानमा शुक्लाफाँटा गोलभेँडाले मूल्य नपाउँदा कृषकहरु चिन्तित लुम्बिनी विश्वविद्यालयको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम स्वीकृत पशुपतिमा साउने सोमबारको तयारी सुरु नेपालीको निधनप्रति यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा दुःख व्यक्त भेरी करिडोर : अस्थायी संरचनामार्फत सवारी सञ्चालन काँग्रेसद्धारा प्रतिनिधि सभा नियमावली विरुद्ध रिट दर्ता सर्लाहीमा आत्मदाह प्रयास: विवेकलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं लगियो विद्यार्थीलाई सुन्ने प्रवृत्तिको विकासले मात्र कक्षाकोठामा रूपान्तरण सम्भवः डा. रघु मैनाली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानविन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार काम रोक्न आदेश दिएको हो ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३/०६४ यता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले काम अघि बढाइसकेको छ ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।