२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताउनुभयो।

मन्त्री वाग्लेले विगतमा सीमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा नियामक संरचनामाथिको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अब राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउनुभयो।

सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रिया सरल बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ।

उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेन्डा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो।

पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार सुरु गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री वाग्लेले सरकारले छोटो अवधिमै डेढ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाएको र १५ भन्दा बढी अप्रासंगिक कानुन खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उल्लेख गर्दै उहाँले विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न सरकार मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।




भर्खरै