गण्डकी। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लाभित्र प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित अधूरा आयोजनालाई राखी बजेट निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज सम्पन्न ४९औँ विशेष बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रारम्भ गरेका सडक निर्माणमा बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी केही निर्माण पूरा नभएका, त्यसै अलपत्र छोडिएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले यस्ता १४ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना रहेका बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना पूरा गर्न प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्न सिफारिस गरिएका सडका फूर्सेखोला-खाल्से माछापुच्छ्रे भ्यूपोइन्ट सडक, काउँखोला-सिक्लेस सडक, कालबाङ-भुम्दी-चिसापानी-उल्लेरी सडक, लुम्लेपाले-खेत-टाँडी-भिचुक-घान्द्रुक सडक रहेका छन् ।
राम्दी-मट्टीखान-फेदीखोला सडक, लाहाचोक-समिवगर हुँदै हाइड्रोपावर सडक, सौर्य भगवतीटार हुँदै मिजुरे सडक, थुम्सीकोट भाचोक सडक, मादी भगवती हुँदै वारचोक सडक, इदिखोला हुँदै वडा कार्यालय जाने, घाचोक हुँदै ताङतिङ सडक मादी, गहते हुँदै रबैडाँडा सडक, घिमिरेथर आपुखोला झोर्ले हुँदै कालभञ्याङ सडक, बेशी हडौले भुसुने हुँदै धम्पुस सडक खण्ड सिफारिस गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले बर्सेनि वनजङ्गलमा निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने पतिङ्गरको प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न, कृषक, समुदायलाई अनुदानको व्यवस्थामार्फत पूरै जङ्गललाई पतझर झाडीमुक्त बनाइ परम्परागत रूपमा जङ्गलमा पाइने तिजु, काफल, दमौरो, गिट्ठा, भ्याकुर, वनतरुलको संरक्षण गर्न, बर्सेनि जङ्गलमा लाग्ने डढेलोका कारणले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्न नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरी बजेटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बैठकले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन बहुवर्षीय योजना सम्पन्न नगरी नयाँ योजना समावेश नगर्न कार्यक्रम स्वीकृत तथा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै आजको बैठकले कास्कीको नवौँ जिल्लासभा जेठ २९ गते गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो । रासस
